काठमाडौ : नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा यो केवल एउटा राजनीतिक विचारधारा मात्र होइन, नेपालको आधुनिक राजनीतिक परिवर्तनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको आन्दोलन हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।
वि.सं. २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेसँगै नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधाराको औपचारिक सुरुवात भयो। त्यसबेला देशमा राणा शासन अन्त्य भइसकेको थियो र प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु हुँदै थियो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनले सुरुदेखि नै सहज वातावरण पाएको थिएन। राजनीतिक अस्थिरता, दमन र आन्तरिक मतभेदका बीच यो आन्दोलन अघि बढ्दै गयो।
वि.सं. २०१५ सालमा नेपालमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन भयो। त्यो चुनावमा बिशेश्वर प्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी त्यस समयमा संगठित रूपमा बलियो भइसकेको थिएन, त्यसैले संसदमा यसको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून रह्यो। तर त्यो संसदीय अभ्यास लामो समय टिकेन। वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रलेले संसद भंग गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि राजनीतिक दलहरूसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि फेरि भूमिगत अवस्थामा पुग्यो।
पञ्चायतकालका तीन दशक नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिका लागि संघर्ष र संगठन निर्माणको समय बने। विद्यार्थी आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन र किसान आन्दोलनमार्फत वामपन्थी विचार विस्तार हुँदै गयो। यही क्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विभिन्न धाराहरू बने, विभिन्न पार्टीहरू बने र फुटको इतिहास पनि सुरु भयो। तर यी सबै उतारचढावका बीच वामपन्थी राजनीति नेपाली समाजमा विस्तार हुँदै गयो।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो र त्यसपछि २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्तिले पहिलोपटक उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल ( युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लिनिनिस्ट ) अर्थात् एमालेले २०५ सिटमध्ये ६९ सिट जितेर संसदमा बलियो प्रतिपक्षको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो। यो परिणामले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन केवल आन्दोलनमै सीमित नभई संसदीय राजनीतिमा पनि प्रभावशाली शक्ति बन्न सक्छ भन्ने सन्देश दियो।
२०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा एमाले अझ बलियो बन्यो र ८८ सिट जित्दै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी नेपालको इतिहासमा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। यद्यपि त्यो सरकार धेरै समय टिक्न सकेन, तर यसले नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट शक्तिको सम्भावना र प्रभाव दुवैलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो।
यसबीच अर्को धाराबाट पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओबादी) ले २०५२ सालदेखि सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्यो। दशक लामो द्वन्द्वपछि नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आयो। राजतन्त्र अन्त्य भयो, गणतन्त्र स्थापना भयो र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। एमालेसँग मिलेर संसदमा कम्युनिस्ट शक्तिको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखियो।
कम्युनिस्ट शक्तिको सबैभन्दा ठूलो संसदीय वर्चस्व भने २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा देखियो। त्यो चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भयो र दुवै दलले मिलेर २७५ सिटमध्ये १७४ सिट जिते, जुन लगभग दुई तिहाइ बहुमत थियो। त्यसपछि दुवै पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बने र केपि ओली नेतृत्वमा बलियो सरकार गठन भयो। धेरैले त्यसलाई नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिखर समयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर त्यसपछि पार्टीभित्रको विवाद, नेतृत्व संघर्ष र विभाजनले कम्युनिस्ट शक्तिलाई फेरि कमजोर बनायो। एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरू छुट्टाछुट्टै भएपछि वामपन्थी मत विभाजित भयो। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यी सबै कम्युनिस्ट दलहरू मिलाएर करिब ४४ प्रतिशत जति प्रतिनिधित्व मात्र संसदमा देखियो।
२०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक अवस्था हेर्दा नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन बन्दै गएको संकेत देखिन्छ। युवामुखी नयाँ दलहरूको उदय, परम्परागत दलप्रतिको असन्तोष र भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाजले राजनीतिक धारामा परिवर्तन ल्याइरहेको छ। यद्यपि यी सबै परिवर्तनका बीच पनि नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा अझै ठूलो राजनीतिक आधार भएको शक्ति हो भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
समग्रमा हेर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले भूमिगत संघर्षदेखि संसदमा दुई तिहाइ बहुमतसम्मको यात्रा तय गरिसकेको छ। अहिले यसको शक्ति केही खुम्चिएको जस्तो देखिए पनि नेपाली राजनीतिमा वामपन्थी विचारको प्रभाव अझै बलियो छ। भविष्यमा वाम शक्तिहरूबीच एकता हुन सके भने नेपाली राजनीतिमा फेरि ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ।
२०८२ फागुन २७, बिहिबार
