काठमाडौँ : नेपालमा खेलकुदप्रति बढ्दो जनआकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खेलाडीहरूले हासिल गरिरहेको सफलताका बावजुद सरकारको लगानी फितलो रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चर्का नाराबाजी भएपछि खेलकुद क्षेत्रमा बजेट दोब्बर पारिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा निकै बढी हो। खेलकुद मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार खेलाडी र खेलकुद पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने दबाबका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बजेट वृद्धि गरिएको हो।
सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। यसका साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रले गर्दै आएको सहयोगले प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।
सरकारी योजनाअनुसार आगामी वर्ष प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिनेछ। खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युड स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण गर्ने तयारी पनि सरकारको छ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ काठमाडौँको मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। चितवनस्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्यांकनका आधारमा सशर्त अनुदानको व्यवस्था पनि संघीय सरकारले गरेको छ।
सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसका साथै, राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरू र उनीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, तथा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने आगामी वर्षको सरकारी योजना छ।
खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र उत्कृष्ट महिला खेलाडीका लागि पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ भने खेलाडीको व्यावसायिकता विकासका लागि पनि लगानी गरिनेछ। खेलाडीमा ‘म जित्न सक्छु’ भन्ने उच्च मनोबल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालनमा जोड दिइनेछ।
स्मरण रहोस्, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले युवा तथा खेलकुदतर्फ २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याएको थियो, जसमध्ये १ खर्ब ७३ अर्ब ३९ करोड मात्रै खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेट ३ अर्ब ३४ करोड पाएको खेलकुद मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म ९५ करोड ८४ लाख मात्रै खर्च गरेको छ। चालु बजेटमा राष्ट्रियस्तरका ८० खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, नेपालको मौलिक एवं परम्परागत खेलहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने र ई-स्पोर्ट्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि घोषणा गरिएअनुसार कामहरू भने हुन सकेनन्।
२०८२ जेष्ठ २८, बुधबार
