धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दुई महिना बजेट शून्यतामा गएको तितो अनुभवपछि यसपटक सरकारले निर्धारित समयमै बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोमबार प्रदेशसभाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि बजेट लेखन कार्यले तीव्रता पाएको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो। तर, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान निश्चित भइसकेकाले बजेटको आकार सिलिङभन्दा बढी हुने आयोगका निमित्त सचिव बीरबहादुर धामीले बताए। उनका अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

संघीय सरकारबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कुल १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विभिन्न अनुदानका रूपमा प्राप्त हुनेछ, जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख, विशेष अनुदान ५१ करोड ६० लाख र समपुरक अनुदान ६० लाख २६ हजार रुपैयाँ समावेश छन्। यसका अतिरिक्त, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सवा १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई प्रदेश कोषमा बचेको रकम पनि बजेटको प्रमुख स्रोत बन्नेछ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि चारबुँदे मापदण्ड सार्वजनिक गरेका छन्। यी मापदण्ड अनुसार, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ। २५ लाखभन्दा कम रकमका योजना भएमा कार्ययोजनासहित ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।

मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार, प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाहरूलाई तोकेर बजेट विनियोजन गर्ने छैन र कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने छैन। यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा पनि यिनै मापदण्ड सार्वजनिक गरिए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको थियो। गत वर्षको बजेटमा २५ लाखभन्दा कमका धेरै योजना समावेश गरिएको र २५ लाख पुर्‍याउनकै लागि एउटै कार्यक्रममा आधा दर्जन योजना मिसाइएको आरोप लागेको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सुशासन, जनमुखी र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत विकास र समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे। बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेशको आवधिक योजना, मध्यावधिक खर्च संरचना, प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना, आयोजना बैंक तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रमुख आधार बनाइने उनले स्पष्ट पारे।

बजेटमा योजना खरिदबिक्रीको आरोप: बिचौलियाको सक्रियता
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटमा योजना खरिदबिक्री हुने आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ र यसपटक पनि बजेट तयारीसँगै यस्तो आरोप पुनः सतहमा आएको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै बजेट हालिदिने भन्दै अग्रिम रकम लिएर बिचौलियाहरू प्रदेश राजधानी धनगढीमा सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्।

पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाही ले बजेट निर्माणमा मन्त्रीका परिवारका सदस्य र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै राज्यको पुँजी कसैको निजी नभएको भन्दै यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गरे। त्यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाट ले सुदूरपश्चिम प्रदेश ‘योजना बेच्ने’ भनेर बदनाम भइरहेको र कार्यक्रमहरू होटलमा बनिरहेको सुनिएको भन्दै प्रदेशसभाको नीतिले त्यस्ता कार्यक्रमलाई नचिन्ने चेतावनी दिए।

यता, मुख्यमन्त्री शाहले भने आगामी वर्षको बजेटमा कुनै पनि चलखेल स्वीकार्य नहुने र संलग्न भेटिए जोकोहीलाई कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमा ‘बजेटमा चलखेल र धनगढीमा चहलपहल बढेको सुनेको’ उल्लेख गर्दै यस्तो गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गरे।के यसपटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पारदर्शी र जनमुखी बजेट ल्याएर विगतका आरोपहरूलाई चिर्न सक्ला?