सुखड ः कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका यतिबेला प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया र त्यस क्रममा भएको खर्चका कारण विवादमा तानिएको छ। नगरपालिकाको निर्णयले जनताको करमाथि मनपरी खर्च गरेको र अदालतको आदेशको पालना नगरेको आरोप लागेको छ। यो घटनाले स्थानीय तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

नगरपालिकाले ५१ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि संघीय कानुन मिचेर खुला आवेदन माग गरेको थियो। उच्च अदालत दिपायलले गत माघ २२ गते यो प्रक्रियालाई गैरकानूनी भन्दै बदर गरिदिएको थियो। तर, नगरपालिकाले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो निर्णयलाई ‘वैधानिकता’ दिन करिब ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको आरोप लागेको छ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन संघर्ष समितिले यो खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै जनताको पैसाको दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ।

संघर्ष समितिले “निवेदक पक्षबाट २-३ लाख खर्च भएको मुद्दामा नगरपालिकाबाट ४५ लाख रुपैयाँ जस्तो ठूलो रकम कसरी अपारदर्शी ढंगले खर्च भयो?” भनी प्रश्न उठाएको छ। यो प्रश्नले नगरपालिकाका निर्णयकर्ताहरूको नियतमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।

उच्च अदालतबाट ‘कानुन विपरीत’ ठहर भइसकेको निर्णयलाई ‘वैधानिकता’ दिन अब नगरपालिका सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ। नगर प्रवक्ता घनश्याम ओझाले ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार’ का लागि यस्तो निर्णय गरिएको बताए पनि संघर्ष समितिले यसलाई जनताको पैसाको ‘दुरुपयोग’ र ‘लुट’ को संज्ञा दिएको छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष बक्तबहादुर शाहीले उच्च अदालतमा नै ४५ लाख खर्च भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च जाँदा करोडौं खर्च हुने भन्दै जनताको करमाथि थप भार पर्नेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नगरपालिकाको यस कार्यशैलीको विरुद्धमा २१ वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरिसकेका छन् र माग सम्बोधन नभए नगरपालिकामा नै तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

संघर्ष समितिका मुख्य मागहरू:

• उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय खारेज गरियोस्।
• उच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
• संघीय कानुन विपरीत नगरले बनाएको शिक्षा ऐन खारेज गरियोस्।
• संघीय ऐन विपरीत नियुक्त गरिएका प्रधानाध्यापकहरूलाई फिर्ता गरी उक्त जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइयोस्।
• उच्च अदालतमा खर्च गरिएको ४५ लाखको खर्च सार्वजनिक गरियोस् र जनताको करबाट उठेको रकम जनताकै हितमा खर्च गरियोस्।

के घोडाघोडी नगरपालिकाले आफ्नो निर्णय सच्याउँछ, वा यो विवाद थप जटिल बन्दै जानेछ?