धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि पहल गर्ने भएको छ। स्थानीय तहबाट विभिन्न पदमा कर्मचारी माग भई आएको र ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम ती माग सम्बोधन गर्न कानूनी जटिलता देखिएको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सरकार (मुख्यमन्त्री–मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउन अनुरोध गरेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार, दफा १५ को उपदफा (३) मा उल्लेखित पदहरूको स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा समेत तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्थाले समस्या खडा गरेको हो।
स्थानीय तहहरूले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै आए पनि ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) को प्रावधानले गर्दा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या देखिएको छ।
कार्यालयले स्थानीय तहहरूबाट माग गरिएका पदहरूको विवरण, दरबन्दी र करारमा कर्मचारी नियुक्तिको लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको स्पष्ट विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारद्वारा हस्तान्तरित कार्यक्रम बमोजिमका पदहरूमा थप कर्मचारी आवश्यक भएमा सोको विवरण पनि खुलाई पठाउन आग्रह गरिएको छ।
यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार (मन्त्रीस्तरीय) निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा संशोधन तथा सुझाव उपलब्ध गराइदिन पनि आग्रह गरिएको छ। यसले गर्दा स्थानीय तहहरूमा तत्काल आवश्यक कर्मचारी पूर्तिमा ढिलाइ हुने देखिएको छ भने यस विषयमा प्रदेश सरकारले थप छलफल गरी उपयुक्त समाधान खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२०८२ श्रावण ३, शनिबार
