काठमाडौं :  देशको राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तोकिएको समयभन्दा दुई साता ढिलो गरी प्रस्तुत भएसँगै मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको व्यक्तिगत द्वन्द्वले महानगरको सुशासन र विकास प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ। यो ढिलाइले केवल प्रक्रियागत उल्लंघन मात्र होइन, तर महानगरवासीले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्ने विकास परियोजना र सेवा प्रवाहमा आउन सक्ने अवरोधको संकेत पनि हो।

‘काठमाडौं टावर’ विवादको विरासत:

मेयर शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबीचको विवादको जड पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन ‘काठमाडौं टावर’ को नक्सा पासमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यो विवाद गत पुस महिनादेखि सुरु भएको र यसैका कारण लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक समेत बस्न नसकेको अवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई सरुवा गर्न नमानेको र मेयर शाह उनीसँग काम गर्न तयार नभएको स्थितिले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। यसले गर्दा महानगरको प्रशासनिक नेतृत्व लामो समयदेखि ‘नेतृत्वविहीन’ अवस्थामा छ, जसको प्रत्यक्ष मार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा परेको छ।

बजेट ढिलाइको दूरगामी प्रभाव:

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौं महानगरले यसको पालना गर्न नसक्दा यसका धेरै नकारात्मक असरहरू पर्ने निश्चित छ:

• विकास परियोजनामा ढिलाइ: बजेट पारित नहुँदासम्म नयाँ परियोजनाहरू अघि बढाउन पाइँदैन। यसले गर्दा काठमाडौँका सडक, ढल निकास, सरसफाइ र अन्य पूर्वाधार विकासका कामहरू प्रभावित हुनेछन्।
• कर्मचारी तलब तथा प्रशासनिक खर्चमा समस्या: यद्यपि अत्यावश्यक खर्चहरू चालु राखिए पनि, बजेटको अभावले कर्मचारीको तलब भुक्तानी र अन्य प्रशासनिक खर्चमा समेत समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
• महानगरको कार्यसम्पादनमा प्रश्न: समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुले महानगरको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यसले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
• जनताको अपेक्षामा कुठाराघात: महानगरवासीले बालेन शाहको नेतृत्वबाट तीव्र विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए। तर, यो आन्तरिक द्वन्द्वले जनताको अपेक्षामा तुषारापात गरेको छ।

उपमेयरको असहज भूमिका: नगर सभामा मेयर शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेवास्ता गर्दै उपमेयरलाई मात्र सम्बोधन गरेको देखिनुले यो विवादमा उपमेयर सुनिता डङ्गोलको भूमिका पनि पेचिलो बन्दै गएको संकेत गर्छ। यस्तो अवस्थामा उपमेयरले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच मध्यस्थता गरी सहमतिमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थिन्, तर उनी पनि मेयरको ‘मौनता’ सँगै उभिएको देखिनुले समाधान थप टाढा भएको आभास दिन्छ।

संस्थागत मर्यादाको उल्लंघन: मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवै जना आ-आफ्नो अडानमा रहँदा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाको उपेक्षा भएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखबीचको सम्बन्ध सुमधुर र सहयोगात्मक हुनुपर्नेमा यहाँ ‘इगो’ ले स्थान पाएको छ। यसले केवल व्यक्तिविशेषको विवाद नभई, समग्र स्थानीय शासन प्रणालीको संस्थागत मर्यादामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। अबको चुनौती भनेको यो व्यक्तिगत टकरावबाट माथि उठेर महानगरको हित र जनताको सेवाका लागि कसरी सहकार्य स्थापित हुन्छ भन्ने हो।