काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अर्बौंको हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर खरिदमा गम्भीर अनियमितता भएको उजुरीको अनुसन्धानपछि आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगको अनुसन्धानले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा गुरुयोजना नै नबनाई बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको देखाएको छ। स्पेसिफिकेसन तोक्दा मिलेमतो गरिएको र तोकिएको मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरी १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ। बोलपत्रदाताले तोकिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर आपूर्ति गरेको पाइएको छ।
विश्व वितरण नेपाल प्रालिले ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३ रुपैयाँको बोलपत्रमा काम लिएको थियो। २०७६ माघ १५ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो। तर, अख्तियारको ठहरअनुसार, सम्झौता अघि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन निर्धारणदेखि बोलपत्र मूल्यांकनसम्मका प्रक्रिया मिलेमतोमा गरिएका थिए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठ र वर्ल्ड डिस्ट्रीब्युसन नेपाल प्रालिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रतिवादीहरूले नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्याउने बदनियत राख्दै खरिद प्रक्रिया मापदण्ड विपरीत अघि बढाएको र परस्पर मिलेमतोमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरेको आयोगले जनाएको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ अनुसार सजाय माग गरिएको छ।
२०८२ अषाढ २७, शुक्रबार
