काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिरामीहरूका लागि महत्वपूर्ण राहतको घोषणा गरेका छन्। अब आठ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख रुपैयाँ उपचार सहायतामा थप एक लाख रुपैयाँ वृद्धि गरी कुल दुई लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउने भएका छन्। यो निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ, जसले हजारौं बिरामी र तिनका परिवारलाई ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्ति दिनेछ।
मन्त्री पौडेलले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत यो जानकारी दिँदै कडा रोग लागेर उपचार खर्च जुटाउन नसकी समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा ठूलो राहत दिने सोचका साथ यो कदम चालिएको बताए। उनी अनुसार अब क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचारपछि मंगलबार राति बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकले ८ जटिल रोगका रोगीलाई २ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए। यो निर्णयले लामो समयदेखि उपचार खर्चका कारण संकटमा परेका परिवारहरूमा आशाको सञ्चार भएको छ।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत र आम नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गराउन मन्त्रालय निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्। यसअघि उनले स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने र हरेक तहमा बीमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गरिसकेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा कोषको आयस्रोत बढाउने र कार्यक्रमको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन्। हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ। स्वास्थ्य बीमा ऐनमा यो व्यवस्था भए पनि लागु हुन सकेको थिएन, जसले आबद्धता वृद्धि भई कोषमा आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरूका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन्। नयाँ बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसकेका छन्। यसैगरी प्रगतिशील करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन्। सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आबद्ध हुने गरी काम भइरहेको छ।
बीमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेले बताए। उनले कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको र यसबाट प्रिमियम र आबद्धता वृद्धि भई बीमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए।
२०८२ अषाढ २५, बुधबार
