काठमाडौँ:महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनले देशभरका उपमहानगरपालिकाहरूको वित्तीय सुशासनमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा सर्वाधिक बेरुजु देखिएको छ, जबकि लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा कम बेरुजु कायम गर्न सफल भएको छ।

इटहरीमा बेरुजुको चाङ
इटहरी उपमहानगरपालिकामा कुल १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख ६७ हजार ५७८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो रकम असुल गर्नुपर्ने, प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र पेस्की मिलान गर्नुपर्ने लगायतका शीर्षकमा रहेको महालेखाले जनाएको छ। यो वर्ष मात्रै इटहरीमा १६ करोड २१ लाख १२ हजार ५७८ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ, जबकि बेरुजु फर्छ्यौट भने शून्य रहेको छ। प्रतिवेदनले इटहरीमा ५४ लाख १३ हजार ८४९ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र ४ करोड ५४ लाख ९२ हजार ४९० रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको औंल्याएको छ।

जनकपुरधाममा पनि १ अर्ब नाघ्यो
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि बेरुजुको ग्राफ १ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार जनकपुरको कुल बेरुजु १ अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ। यस वर्ष ४ करोड ९२ लाख ९० हजार २९६ रुपैयाँ थपिएकोमा केवल १४ लाख रुपैयाँ मात्र फर्छ्यौट भएको देखिन्छ।

बुटवलको प्रशंसनीय वित्तीय अनुशासन
अन्य उपमहानगरपालिकाहरूको तुलनामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले वित्तीय अनुशासनमा प्रशंसनीय नतिजा हासिल गरेको छ। बुटवलमा हालसम्म जम्मा ३ लाख ३८ हजार ३८६ रुपैयाँ मात्र बेरुजु रहेको छ। यस वर्ष ८६ हजार ४६० रुपैयाँ थपिएको भए तापनि पेस्की फर्छ्यौटको अवस्था निकै राम्रो रहेको र जम्मा ३८१ रुपैयाँ मात्र पेस्की फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो आँकडाले बुटवलले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा अन्य उपमहानगरपालिकाहरूका लागि एउटा उदाहरणीय मार्ग प्रस्तुत गरेको छ।

अन्य उपमहानगरपालिकाहरूको बेरुजु स्थिति

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ: ९२ करोड १ लाख ६३ हजार २२८ रुपैयाँ
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बारा: ९० करोड ३२ लाख ५५ हजार ९२८ रुपैयाँ
कलैया उपमहानगरपालिका, बारा: ७३ करोड ५८ लाख ४० हजार २०८ रुपैयाँ
घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ: ७० करोड २६ लाख ३६ हजार ५२९ रुपैयाँ
हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बागमती: ५१ करोड १४ लाख ५१ हजार ७१ रुपैयाँ
धरान उपमहानगरपालिका, सुनसरी: ४१ करोड ९६ लाख ७३ हजार ५९७ रुपैयाँ
धनगढी उपमहानगरपालिका, सुदूरपश्चिम: ३० करोड ६८ लाख ५७ हजार ६४९ रुपैयाँ
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँके: १० लाख ५० हजार ३७३ रुपैयाँ
महालेखा परीक्षकको यो प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अवस्थालाई उजागर गरेको छ। विशेषगरी ठूलो मात्रामा देखिएको बेरुजुले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र वित्तीय अनुशासनको अभावलाई संकेत गर्दछ, जसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।