सुखड : कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय सुशासनको दयनीय अवस्था र वित्तीय अराजकताको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। यो केवल अंकगणितीय बेरुजुको फेहरिस्त मात्र नभई, सार्वजनिक स्रोतको अपव्यय, जवाफदेहिताको अभाव र प्रणालीगत कमजोरीको घिनलाग्दो दस्तावेज हो, जसले जनताको करको दुरुपयोग र विकासको अवमूल्यनलाई प्रष्ट पार्छ।
प्रतिवेदनले २ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख ९२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा देखिएको ३ करोड १७ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बेरुजुलाई सामान्य आँकडाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो बेरुजु, जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात नपुगेका, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बाँकी रहेका रकमहरू छन्, यसले नगरपालिकाभित्रको वित्तीय अनुशासनहीनता र नियम मिच्ने प्रवृत्तिको गहिराइलाई उदाङ्गो पार्छ। यो रकम केवल कागजी तथ्याङ्क होइन, बरु जनसरोकारका विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने, जनतालाई सेवा दिनुपर्ने र पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने दायित्वबाट नगरपालिका कति विचलित भएको छ भन्ने कुरुप ऐना हो।
वित्तीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुनु झनै चिन्ताजनक छ। २९ करोड १६ लाख १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीका महत्वपूर्ण कारोबारहरू “स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)” मा समावेश नगरिनुले नगरपालिकाको आर्थिक पारदर्शिता र यथार्थ वित्तीय अवस्था लुकाउने बदनियतपूर्ण प्रयास भएको बुझ्न सकिन्छ। जब सरकारका निकायहरू नै आफ्ना आम्दानी र खर्चको सही विवरण राख्दैनन्, तब कसरी जनताले विश्वास गर्ने ? यो त सार्वजनिक जवाफदेहिताको चरम उपहास हो।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पूर्ण अभावले नगरपालिकाभित्र मनपरी र स्वेच्छाचारिता मौलाएको छ। आवश्यक अभिलेखहरूको प्रयोग नगर्नु, कार्यक्रम र योजनागत खाता नराख्नु तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार नगर्नुले योजनाबद्ध विकासको अवधारणा नै उपेक्षा भएको देखाउँछ। जब आन्तरिक नियन्त्रणको संयन्त्र नै कमजोर हुन्छ, तब अनियमितताले जरा गाड्ने र भ्रष्टाचार फस्टाउने वातावरण बन्छ। यो कमजोरीले नगरपालिकालाई अनुत्तरदायी र अपारदर्शी बन्न मद्दत पुर्याएको छ।
राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापनमा देखिएको अक्षमता, विशेषगरी आन्तरिक आयको न्यूनता र करदाता अभिलेखको अव्यवस्थाले नगरपालिका आफ्नो वित्तीय आधार सुदृढ गर्नमा उदासीन रहेको देखाउँछ। नागरिकहरूबाट उठाइएको करको सही सदुपयोग नहुने र पारदर्शी नहुने हो भने कर तिर्ने नैतिक दायित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्छ।
बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका त्रुटिहरू, जस्तै बजेटको खण्डीकरण, वर्षान्तमा हतारमा गरिने खर्च, र मनपरी रकमान्तरले वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाएको छ। बजेटलाई विकासको औजारका रूपमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको स्पष्ट हुन्छ। स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्नेमा त्यसको अपव्यय हुनु राष्ट्रिय सम्पत्तिको बर्बादी हो।
जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित महत्वपूर्ण प्राविधिक पदहरू लामो समय रिक्त रहनुले नगरपालिकाको प्रशासनिक क्षमता र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको छ। योग्य जनशक्तिको अभावमा विकासका योजनाहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होलान् र जनताले गुणस्तरीय सेवा कसरी प्राप्त गर्लान् ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानहरू खर्च गर्न नसकी ठूलो रकम फिर्ता जानु र कानुनविपरीत नाफामूलक संस्थाहरूलाई अनुदान दिनुले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन क्षमताको कमजोर धरातललाई संकेत गर्छ। यसले स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा नगरपालिका असफल भएको प्रमाणित गर्छ।
निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण नगरी उपभोक्ता समितिबाट जटिल कार्य गराउनु र स्यानिटरी प्याडजस्ता सामग्री अनावश्यक रूपमा खरिद गरी भण्डारण गर्दा गुणस्तरमा ह्रास आउनुले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमि तताको पर्दाफास गर्छ। यो सीधा जनताको स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो।
समग्रमा, महालेखापरीक्षकको यो प्रतिवेदन घोडाघोडी नगरपालिकामा सुशासनको चरम अभाव, जवाफदेहिताको क्षयीकरण र वित्तीय बेथिति मौलाएको भयावह वास्तविकताको उद्घोष हो। यसले स्थानीय सरकार जनताप्रति कति अनुत्तरदायी बन्न सक्छ भन्ने कटु सत्यलाई उजागर गरेको छ। यस्ता प्रवृत्तिहरूले अन्ततः स्थानीय तहमाथि जनताको विश्वास घटाउँछ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। अबको आवश्यकता केवल बेरुजु फर्स्योट मात्र होइन, प्रणालीगत सुधार, जवाफदेहिताको कडाईका साथ कार्यान्वयन र सुशासनको पुनर्स्थापना हो।