धनगढी :  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा पूर्वाधार विकासका योजनाहरूलाई उपहास गरेको छ। प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूमा समेत नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरेर सरकारले आफ्नो गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको हो।

प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कमका कार्यक्रम तयार नगर्ने पाँच बुँदे सहमतिलाई लत्याउँदै १/१ हजार रुपैयाँका ८५ भन्दा बढी योजनाहरू छनोट गरेको छ। वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा कालोपत्रे सडक, कल्भर्ट, सिँचाइ लगायतका योजनामा १ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा १ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिएका यस्ता पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरूको सङ्ख्या ११३ पुगेको छ। प्रदेश गौरवका सडक आयोजनामा समेत हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, जसले सरकारको विकासप्रतिको उदासीनता झल्काउँछ। उदाहरणका लागि, भजनी–छोटीभन्सार–खिमडी–ठूलीगाड सडक योजनामा १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ६० किलोमिटर सडकको साढे तीन किलोमिटर मात्र कालोपत्रे सकिएको र थप सडक निर्माणको ठेक्का समेत नलागेको अवस्थामा यो बजेटले विकासको नारालाई गिज्याएको छ।

कञ्चनपुरमा प्रदेश गौरवको दोमिल्ला–नाईल सडकको कलुवापुर–चितौरा खण्डका लागि पनि १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–६, स्थित रानीवन–धैलानालामा डी.पी.आर. सहित पक्की पुल निर्माण, लम्कीचुहा नगरपालिकाको सुतैयादेखि तिघरी जोड्ने नालामा पुल निर्माण, र बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–६, मा सिँचाइ लिफ्टिङ ट्यांकी निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा पनि १/१ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।

यति मात्र होइन, डडेल्धुराको मटेला सिँचाइ योजना र अछामको मिर्केगडा सिँचाइ योजनामा पनि १/१ हजार बजेट छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३, ४ र ८ मा सडक कालोपत्रेका योजनामा ३/३ हजार विनियोजन गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदै सिस्टममा इन्ट्री गरेका योजना पछि हटाउन नपाउँदा हजारका योजना बजेटमा परेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा रकमान्तर गरेर बजेट बढाउने दाबी गरे पनि सुरुमै यसरी बजेट विनियोजन गरिनुले यसको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल बजेट १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ छ भने प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यस्तो अवस्थामा समेत महत्त्वपूर्ण विकास योजनाहरूमा नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरिनुले प्रदेशको विकासको गति कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चिन्ता बढाएको छ। प्रदेश सरकारको यो लापरबाहीपूर्ण बजेट विनियोजनले आम नागरिकमा विकासप्रतिको आशामा तुषारापात गरेको छ। के प्रदेश सरकार साँच्चै विकासप्रति प्रतिबद्ध छ, वा यो केवल कागजी प्रतिबद्धता मात्रै हो?