काठमाडौं : नेपालका सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) आ-आफ्नो प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्। आइतबार मध्यरातमा कर्णाली प्रदेशले बजेट ल्याएसँगै सबै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। केन्द्र सरकारमा झैं प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेटको स्रोतका रूपमा देखाएका छन्। यसका साथै, गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएका छन् र आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा रु. १ अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले रु. २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्।
कर्णाली प्रदेश
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण ढिलाइ भए पनि कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा रु. ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ५ प्रतिशत बढी हो। कुल विनियोजनमध्ये २३.६४% चालुतर्फ, ६०.५५% पुँजीगततर्फ, १.६६% वित्तीय व्यवस्थातर्फ र १३.९५% स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ छुट्याइएको छ। आन्तरिक आय, बचत बजेट, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान बजेटका प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेटको ३०.४९% चालुतर्फ, ५९.२५% पुँजीगततर्फ, १०.२४% अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत र १ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व, सङ्घ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, सङ्घीय रोयल्टी, वित्तीय समानीकरण अनुदान, चालु आर्थिक वर्षको बचत, सशर्त, सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानलाई बजेटको स्रोतका रूपमा देखाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु. ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यसमध्ये ३०.८८% चालुतर्फ, ६०.३२% पुँजीगततर्फ र ८.८०% वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ छुट्याइएको छ। आन्तरिक राजस्व, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व, सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान तथा चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात बजेटका स्रोतहरू हुन्।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। कुल विनियोजनको ३९.५% चालुतर्फ, ५९.७% पुँजीगततर्फ र ०.८% वित्तीय व्यवस्थातर्फ रहेको छ। केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान बजेटका मुख्य स्रोत हुन्। यसका साथै, आन्तरिक राजस्व, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात र रु. १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाएर बजेटको जोहो गर्ने योजना रहेको छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट छुट्याएको छ। कुल विनियोजनमध्ये ३८.६०% चालुतर्फ र ६१.४०% पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ। कर राजस्व, अन्य राजस्व, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गरिने अनुमान गरिएको छ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु. ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३% बढी हो। कुल विनियोजनमध्ये ३५.८९% चालुतर्फ र ६४.११% पुँजीगततर्फ रहेको छ। आन्तरिक राजस्व, सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँट, गत वर्षको नगद मौज्दात र रु. २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गरिने योजना छ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छ। यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १.७% बढी हो। कुल विनियोजनमध्ये ५२% चालुतर्फ, ४७.७% पुँजीगततर्फ र ०.३% वित्तीय व्यवस्थातर्फ रहेको छ। स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख छुट्याइएको छ। आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान, रोयल्टी र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट मौज्दातलाई बजेटको स्रोतका रूपमा देखाइएको छ। कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ५.३% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
समग्रमा, सबै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। न्यून राजस्व र स्रोतको चापका बीचमा प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक आय वृद्धि र संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भरता कायमै राखेका छन्। पुँजीगत खर्चमा जोड दिए पनि बचत रकम र आन्तरिक ऋणलाई पनि बजेटको स्रोतका रूपमा देखाउनुपर्ने बाध्यताले चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ।
२०८२ अषाढ २, सोमबार
