घोडाघोडी : कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुख खडक बहादुर रावतको समृद्धिको महत्त्वाकांक्षी खाका हो। कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सामाजिक विकास र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको यो दस्तावेज सैद्धान्तिक रूपमा आकर्षक र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित देखिन्छ। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष र व्यावहारिक सम्भाव्यतामाथि भने गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ, किनकि नेपालमा स्थानीय तहको विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका गम्भीर चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक विकासका लागि कृषि र पशुपालनलाई मेरुदण्डको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ। जैविक खेती प्रवर्द्धन, स्थानीय बीउ संरक्षण, माटो परीक्षण, आधुनिक कृषि प्रविधि र कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिनु निश्चित रूपमा सुखद पक्ष हो। ‘पकेट प्याकेज’ कार्यक्रममार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने परिकल्पनाले कृषकको आयस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस्तै, पशुपालनमा स्थानीय नश्लको संरक्षण र पशु स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दूरदृष्टि बोकेको छ।

पूर्वाधार विकासमा सडक र सुरक्षित आवास प्रमुख एजेन्डा बनेका छन्। वडा कार्यालयहरूलाई जोड्ने मुख्य सडकहरू कालोपत्रे गर्ने, न्यूनतम दुई लेनको सडक नीति लागू गर्ने र भवन निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्ड अनिवार्य गर्ने कुराले नागरिकको जीवनयापन सहज र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमले सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, जुन प्रशंसनीय कदम हो।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा घोडाघोडी तालको आकर्षणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ। पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना र सांस्कृतिक पर्यटनको विकासले स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने सम्भावना छ, तर यसको लागि दिगो योजना र पर्याप्त लगानीको आवश्यकता देखिन्छ। सामाजिक विकासमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र युवा तथा खेलकुदलाई समेट्नुले मानवीय विकासमा नगरपालिकाको प्रतिबद्धता झल्काउँछ। प्रत्येक वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुले आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा ध्यान दिएको देखिन्छ।

सुशासन र सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामाथि जोड दिइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, राजस्व सङ्कलनमा जोड, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुराले स्थानीय सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यथार्थको कसीमा: चुनौतीका पहाड र सम्भाव्यताको कस्तुरी

घोडाघोडी नगरपालिकाले अगाडि सारेका यी नीति तथा कार्यक्रमहरू महत्त्वाकांक्षी त छन्, तर यी केवल सुन्दर शब्दजालमा मात्र सीमित रहने हुन् कि यथार्थमा परिणत हुनेछन् भन्ने प्रश्न जटिल छ। स्थानीय तहको विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका गम्भीर र संरचनागत चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

पहिलो र प्रमुख चुनौती हो, वित्तीय स्रोतको अपर्याप्तता र सुनिश्चितता। प्रस्तावित धेरैजसो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक पर्छ। संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदान, र नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनले यी सबै कार्यक्रमलाई पर्याप्त समर्थन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा गम्भीर शंका उत्पन्न हुन्छ। प्रायः, स्थानीय तहका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बजेटको अभावमा अधुरै रहने वा गुणस्तरहीन बन्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। घोडाघोडीले आफ्ना आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरूलाई कसरी दिगो र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्छ र बाह्य स्रोत जुटाउन कत्तिको सफल हुन्छ, त्यसैमा यी सपनाहरूको भविष्य निर्भर गर्छ।

दोस्रो चुनौती, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको अभाव हो। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका आधुनिक कृषि प्रविधि, डिजिटल सेवा, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरूका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता स्थानीय तहमा प्रायः कमजोर पाइन्छ। कर्मचारीको अभाव, प्राविधिक ज्ञानको कमी र तालिमको अभावले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। उच्चस्तरीय कार्यक्रमहरूका लागि सोही स्तरको मानवीय पूँजी आवश्यक पर्छ, जुन स्थानीय तहका लागि सधैँ टाउको दुखाइको विषय हो।

तेस्रो पक्ष, कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको खडेरी र सुशासनको चुनौती हो। नेपालमा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्यमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ। घोडाघोडी नगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनलाई जोड दिए पनि यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु, नागरिक समाजको भूमिकालाई स्वीकार्नु र सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउनु यसको सफल कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य शर्त हुन्। राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय स्वार्थले विकासका कामलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।

चौथो, अन्तर-सरकारी समन्वयको जटिलता र स्थानीय बासिन्दाको अपनत्वको अभाव। संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र संघ सरकारसँगको प्रभावकारी समन्वयबिना कतिपय ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन। बजेट, नीति र कार्यक्रममा हुने द्वन्द्वले विकासलाई अवरुद्ध पार्न सक्छ। यस्तै, स्थानीय बासिन्दाको सक्रिय सहभागिता र उनीहरूको अपनत्वबिना कुनै पनि योजना दिगो हुन सक्दैन। जनसहभागितालाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी वास्तविक अर्थमा उनीहरूको आवश्यकता र सुझावलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, योजनाहरू ‘माथिबाट थोपरिएको’ भनी अपनत्व नहुन सक्छ।

घोडाघोडी नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम निश्चित रूपमा प्रशंसनीय छ। यसले नगरपालिकाको विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र प्राथमिकताहरू तय गरेको छ। तर, यसलाई केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको परिचालन, कार्यान्वयनमा पूर्ण पारदर्शिता र नागरिकको सक्रिय तथा अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य शर्त हुन्। यी चुनौतीहरूलाई कुशलतापूर्वक र इमान्दारीपूर्वक सामना गर्न सकेमा मात्र घोडाघोडी नगरपालिकाले समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा बदल्न सक्नेछ। अन्यथा, यो पनि अन्य धेरै स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमजस्तै ‘सपनाको पुलिन्दा’ मात्र बन्न सक्छ।