काठमाडौँ  : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रिकामा सूचना नै नछापी नक्कली कागजातका आधारमा भुक्तानी लेनदेन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाबाट तीनजना पत्रकार र दुईजना कर्मचारीविरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ। यो घटनाले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता र सञ्चार माध्यमको दुरुपयोगलाई उजागर गरेको छ, जसले पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अख्तियारले ‘तराई पोस्ट’ का प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादव र प्रकाश रुपेन्द्र पटेल, तथा ‘जनसवाल दैनिक’ का सम्पादक रामजी बगालेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। यी पत्रकारहरूलाई नक्कली कागजातको भरमा भुक्तानी दिएको आरोपमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुकुमार यादव र सहलेखापाल नवीनकुमार यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा किसानका लागि स्प्रे ट्यांकी खरिद गर्ने कार्यका लागि बोलपत्र सूचना ‘जनसवाल दैनिक’ र ‘तराई पोस्ट दैनिक’ मा प्रकाशित गरेको दाबी गरिए पनि प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको विवरणले सो मितिमा ती पत्रिकाहरूमा सूचना नै नछापिएको पुष्टि गरेको छ।

अख्तियारले प्रशासकीय अधिकृत शम्भुकुमार यादव, नवीनकुमार यादव र ‘तराई पोस्ट’ का प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादवमाथि जनही २ लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ। यस्तै, ‘जनसवाल दैनिक’ का सम्पादक रामजी बगालेमाथि १ लाख ७२ हजार ८२५ रुपैयाँ र ‘तराई पोस्ट’ का प्रकाशक रुपेन्द्र पटेलमाथि ३९ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

यसअघि पनि अख्तियारले यस्तै प्रकृतिका थुप्रै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। गत जेठ २० गते सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा सूचना नै नछापी झुटो बिल-भर्पाइका आधारमा भुक्तानी दिएको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सह-लेखापाल र विभिन्न मिडिया प्रालिका संस्थापक तथा निर्देशकहरूविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। त्यस्तै, जेठ ९ गते बाराको पचरौता नगरपालिकामा विज्ञापन नछापी भुक्तानी लिए/दिएको आरोपमा मधेश प्रदेशको मिडिया काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्यायसहित चारजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। गत चैत १२ गते पनि अख्तियारले जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक एवं जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिका अध्यक्ष वृजकुमार यादवसहित धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका दुई कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।

पत्रिकामा विज्ञापन नै नछापी वा एउटा मात्र पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरेर बिल भर्पाइमार्फत रकम भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरिएका पछिल्ला घटनाहरूले सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अख्तियारका अनुसार यस्ता उजुरीहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन आयोगको प्राथमिकतामा छ। मिलेमतो गरी त्यसरी छापेको सूचनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो हानि-नोक्सानी हुने गरेको र त्यसरी मिलेमतोमा सूचना प्रकाशन गर्दा टेन्डरमा एक प्रतिशत समेत बिलो नकटेर निर्माणको कामहरू भएको पाइएको अख्तियारको ठहर छ।

अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारका निकायहरूभन्दा स्थानीय तह, विशेषगरी पालिकाहरूमा यस्ता गतिविधिहरू बढी पाइएका छन्। उनले यदि बोलपत्र सूचना प्रकाशनसम्बन्धी पालिकाहरूको गम्भीर अनुसन्धान गरियो भने देश र मधेशका अधिकांश पालिका मुद्दाबाट उम्किन नसक्ने बताए। उनका अनुसार बोलपत्र सूचना प्रकाशनसम्बन्धी आउने उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्दा करिब ७० प्रतिशत प्रकरणमा मिलेमतोका आधारमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ।

बर्दिबासस्थित अख्तियार कार्यालयले सूचना प्रकाशन नगरी भुक्तानी गरिएका उजुरीहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। हाल त्यस्ता करिब एक दर्जन उजुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने धनुषाको धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरीको मनरासिस्वा गाउँपालिका र अर्नमा गाउँपालिकाको प्रकरणमा अनुसन्धान सकिएर अब अभियोजनको तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

वरिष्ठ पत्रकारसमेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर समाजकै बनोट र संस्कारअनुसार कतिपय पत्रकार यस्ता क्रियाकलापमा लाग्नु स्वाभाविक भएको विश्लेषण गर्छन्। कोरोनापछि व्यवसाय धाराशायी हुँदा विज्ञापनमा कमी आएको र विज्ञापनको लागि व्यावसायिक दबाबभन्दा अनैतिक कार्य गर्न थाल्दा यो स्थिति आएको उनको भनाइ छ। पत्रिका सञ्चालनका लागि ठूलो आम्दानीको स्रोत पालिकाबाट आएको विज्ञापन नै भएको र यसमा व्यावसायिक दबाबभन्दा बढी अनैतिक तरिकाबाट साँठगाँठ भएको परिणाम अहिले बाहिर आएको उनी बताउँछन्।