काठमाडौं  : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले आज (मंगलबार) प्रतिवेदन बुझाएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे।

मन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि औषधिको मूल्यमा गहिरो अध्ययन नभएको र कतिपय औषधिको मूल्य समयअनुसार बढी भएको देखिएकाले समायोजनका लागि समिति गठन गरिएको बताए। उनले अहिलेको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयहरूमा समेत सुझाव संकलन गरी कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “यसले औषधिको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ,” मन्त्री पौडेलले भने। उनले नागरिकले उचित मूल्यमा औषधि पाउने वातावरण बनाउन आफू क्रियाशील रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई पेशागत र व्यावसायिक रूपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि औषधि मूल्य महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रविधिले धेरै कुरा सस्तो बनाएकाले त्यसै आधारमा समयसापेक्ष मूल्य निर्धारण आवश्यक भएको जोड दिए। उनले आम उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी औषधिको मूल्य तिर्नु नपर्ने गरी काम गर्ने र मूल्यबारे उपभोक्तालाई सुसूचित गराउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको बताए। प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा. पाण्डेले छिमेकी राष्ट्रहरूको अवस्था हेरेर विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको बताए। उनको भनाइअनुसार, औषधिको मूल्य पारदर्शी र वैज्ञानिक होस् भन्नेमा समितिले जोड दिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले प्रतिवेदनको अध्ययनपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। विभिन्न विषय विज्ञ संलग्न समितिले मन्त्रालयलाई मूल्य समायोजनका लागि मूल्य हेर्ने एकाइ र निर्धारण समिति व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। संयोजक डा. पाण्डेका अनुसार, समितिले हरेक दुई वर्षमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

साथै, समितिले क्षेत्रगत आधारमा औषधि मूल्य समायोजन गर्न र हाल नियमन भइरहेका, अति आवश्यक, आयातित तथा नियमनको दायरामा नपरेका औषधिहरूलाई वर्गीकरण गरेर मूल्य समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ। जेनेरिक औषधि सम्बन्धमा पनि समितिले सुझाव दिएको छ। मन्त्री पौडेलको घोषणाअनुसार नै यो समिति गठन गरिएको थियो।