काठमाडौँ :आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन गत वर्षको भन्दा ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढी हो। यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यद्यपि, बजेटको आकार बढे पनि यसले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय नयाँ कार्यक्रमहरू भन्दा पनि पुराना योजनाहरूकै निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।के–के समेटिए, के–के छुटे ?

बजेटमा समावेश गरिएका केही नयाँ योजनाहरूमा शिक्षक बैंकको स्थापना, ‘कमाउँदै पढ्ने’ कार्यक्रम, हप्तामा २० घण्टा काम गर्न पाउने व्यवस्था, विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा र एसईई परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयहरू छन्।

यी बाहेक, १०० उत्कृष्ट विद्यालयलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम (२५ लाख रुपैयाँ सहयोगसहित), विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट १० अर्ब १९ करोड पुर्‍याउने (२८ लाख विद्यार्थीलाई लाभ), स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब २९ करोड विनियोजन (१३ लाख छात्रालाई लाभ), विपन्न र हिमाली क्षेत्रका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मुसहर, डोम, चमार समुदायका लागि विशेष बजेट, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहयोगीको पारिश्रमिक वृद्धि, डिजिटल सिकाइ पोर्टल र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रावास, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, नमुना विद्यालय निर्माण, उच्च शिक्षामा एकीकृत छाता ऐन निर्माण, शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा र अभिभावकलाई बहुप्रवेश भिसा, नयाँ मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण, सीटीईभीटीमार्फत व्यावसायिक तालिम, र प्राविधिक विषयमा अध्ययन कोटा वृद्धि जस्ता योजनाहरू समावेश छन्।

शिक्षकका माग र बजेटको बेमेल

यसपटकको बजेटले शिक्षा क्षेत्रको कुल आकार बढाए पनि शिक्षकहरूको लामो समयदेखिको मागलाई खासै सम्बोधन गरेको छैन। अन्य सरकारी कर्मचारीसँगै शिक्षकहरूको तलब वृद्धि नभई केवल महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। झन्डै एक महिना सेवा–सुविधालगायतका माग राखेर आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूको मुख्य मागहरू बजेटमा समेटिएका छैनन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बजेटमा शिक्षासम्बन्धी खासै नयाँ कुरा नभएको र पुराना कार्यक्रमकै निरन्तरता मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले एसईई प्रदेशले सञ्चालन गर्ने र विद्यालय नक्साङ्कन गर्ने जस्ता केही नयाँ विषय आए पनि शिक्षकका मुख्य मागहरू ऐनसँग जोडिएकाले बजेटमा सम्बोधन नभएको बताए। सुवेदीका अनुसार, तलब वृद्धिको माग नराखिएको र महँगी भत्ता वृद्धि सबैका लागि भएकाले यसबाट शिक्षकहरू उत्साहित छैनन्। उनले ऐन आएपछि मात्रै शिक्षकका अन्य मागहरू सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। महासङ्घले यस बजेटप्रति छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि जनाएको छ।

समग्रमा, शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा गरिएको यो वृद्धिले सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको देखाए पनि, यसले वास्तविक रूपमा गुणस्तरीय सुधार र सरोकारवालाहरूको माग सम्बोधन गर्न कत्तिको सफल हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। के यो बजेटले शिक्षामा नयाँ आयाम थप्न सक्छ वा यो केवल संख्यात्मक वृद्धिमा सीमित रहन्छ?