डडेल्धुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकामा आयोजित एक विशेष समारोहमा अव्‍यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ऐतिहासिक भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो।

मुख्यमन्त्री शाहले हलिया, कमैया, र कमलरीहरूको मुक्तिका लागि देउवाले चालेका कदमहरूलाई विशेष रूपमा सम्झनुभयो। उहाँले सन् २००० (वि.सं. २०५७ साउन २ गते) मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको कमैया मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणाले हजारौं उत्पीडितहरूको जीवनमा आशाको सञ्चार गरेको बताउनुभयो। यो घोषणा केवल एउटा निर्णय मात्र नभएर सामाजिक न्यायको दिशामा एउटा महत्वपूर्ण फड्को भएको उहाँको भनाइ थियो।

भूमि समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता
मुख्यमन्त्री शाहले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन गरेमा तीन वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक स्रोतसाधन तथा अधिकार प्राप्त भएमा द्रुत गतिमा काम गर्न सकिने विश्वास दिलाउनुभयो।
जग्गाधनी पुर्जा वितरण: आशाको किरण
परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत जोशीको सभापतित्वमा जोगबुडा अस्पताल सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा भूमी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति, डडेल्धुराको समन्वयमा नगरपालिकाले वडाका ६४ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको थियो। यो पुर्जा वितरणले वर्षौंदेखि भूमिहीन रहेका परिवारहरूलाई स्थायी बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसले उनीहरूको जीवनमा स्थिरता र सुरक्षा ल्याउनेछ। कार्यक्रममा प्रदेशका कृषि मन्त्री वीर बहादुर थापा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले परशुराम नगरपालिका, डडेल्धुरामा रहेको श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय परिसरमा वृक्षारोपण समेत गर्नुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले आगामी वर्षको बजेट विनियोजनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो, जसले शैक्षिक विकासका लागि स्थानीय सरोकारवालाहरूको सक्रियता देखाउँछ। यो कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भूमि समस्या समाधान र सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको सक्रियतालाई उजागर गरेको छ।