रमेश नेपाल :  पश्चिम नेपालको अन्नभण्डार बाँकेलाई हराभरा बनाउने सपना बोकेको सिक्टा सिंचाइ आयोजना दुई दशकसम्म पनि कागजमै सीमित भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माण सुरु भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि किसानहरूले पर्याप्त सिंचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्। राज्यको २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ भने भौतिक प्रगति निराशाजनक ४२ प्रतिशतमा अड्किएको छ।

अर्बौंको लगानी, उपलब्धि शून्य: आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा स्थापना भएको आयोजना कार्यालय र त्यसपछिको वर्षबाट सुरु भएको भौतिक निर्माणले गति लिन सकेन। सुरुमा ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा तीन पटकसम्म लागत संशोधन भई ५२ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ। अर्बौं रकम खर्च भए पनि ४३ हजार हेक्टरमा सिंचाइ पुर्याउने लक्ष्यको आधाभन्दा कम (२३ हजार ५ सय हेक्टर) मा मात्र आंशिक सुविधा पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा १ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा २२ करोड ७९ लाख मात्र खर्च भएको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखाउँछ।

अवरोधको चक्रव्यूह: आयोजना निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार जग्गा अधिग्रहण आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ। आवश्यक ४४० हेक्टरमध्ये हालसम्म १९० हेक्टर मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ७८ करोड मुआब्जा वितरण भए पनि बाँकी प्रक्रिया झन्झटिलो कानुन र स्थानीय विवादका कारण रोकिएको छ। असारदेखि कात्तिकसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र नहर क्षेत्रको अतिक्रमणले निर्माण कार्यलाई थप पछाडि धकेलेको छ। यस्तै, २० वर्षमा १५ जना कार्यालय प्रमुखको सरुवाले नेतृत्वको अस्थिरतालाई उदाङ्गो पारेको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीका अनुसार प्रमुखहरू छिटोछिटो सरुवा हुँदा दीर्घकालीन योजना बन्न सकेको छैन। सुरुवाती चरणमा प्राविधिक त्रुटिका कारण नहर भत्किएको घटनाले आयोजनाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको थियो, जसले थप आर्थिक भार बढाएको छ।

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको म्याद तीन पटक थपिएर २०८९/९० सम्म पुर्याइएको छ। तर, वर्तमान गति र समस्याहरूको चाङ हेर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुनेमा आशंका कायमै छ। यदि नेतृत्वको स्थिरता, जग्गा अधिग्रहणको स्थायी समाधान र अन्य अवरोधहरूलाई समयमै हटाइएन भने राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना किसानका लागि सपना मात्र बन्ने खतरा छ।