काठमाडौं : सरकारले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध व्यक्तिलाई आफू बसोबास गरेको ठाउँमै सेवा सुरु गर्न मिल्ने गरी प्रस्थान बिन्दु लचिलो बनाउने निर्णय गरेको छ। तर, यो निर्णयले जनतामा सहजता त ल्याउने देखिए पनि स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन संकट—प्रणालीगत कमजोरी, बजेटीय अभाव, र संस्थागत समन्वयहीनता—मेटाउन सक्ला त? भन्ने प्रश्न भने अझै कायमै छ। स्वास्थ्य बीमामा प्रस्थान बिन्दु लचिलो बनाउने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको थियो। मन्त्री प्रदीप पौडेलले त्यसलाई पूरा गर्दै नियमावली संशोधन गराएका छन्। यद्यपि यस निर्णयले सतहमा सुधारको संकेत दिए पनि गहिराइमा समस्या उस्तै छन्।

संरचना नभएका ठाउँमा ‘सेवा सुरु’ कसरी?
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब देशभरका सबै तहमा ‘प्रथम सेवा बिन्दु’ रहनेछ। तर, धेरै स्थानीय तहहरूमा अझैसम्म स्वास्थ्य संस्था छैनन्, भएका ठाउँमा जनशक्ति र औषधिको अभाव छ। प्रस्थान बिन्दु घरमै बनाउने भनिए पनि घर नजिकको स्वास्थ्य चौकी बन्द हुने अवस्थामा सेवा लिन कहाँ जाने? यस्तो व्यवस्थामा नियमको कागज मात्र पुग्ला, व्यवहारमा सुविधा कति पुग्ला?

स्वास्थ्य बीमा: जनमुखी कार्यक्रम कि अनुदानमुखी बोझ?
विगत केही वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा बजेटको अभाव, दायरा सीमित, अस्पतालसँगको समन्वय कमजोर, र दुरुपयोग बढ्दो भन्ने आरोपसँग जुधिरहेको छ। अहिले पनि धेरै अस्पतालहरूले बीमाका बिरामीलाई प्राथमिकता दिँदैनन्, औषधि उपलब्ध गराउँदैनन्। नयाँ नियमले प्रवेश सहज बनाउला, तर गुणस्तरमा सुधार नआउँदासम्म नागरिकको भरोसा जित्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति वा ‘छलफलबिनाको झ्यालछेक’ निर्णय?
नियमावली संशोधन स्वागतयोग्य भए पनि यो निर्णय स्थानीय सरकार, अस्पताल, बीमा बोर्डलगायत सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलबिना गरिनु पुनः एकतर्फी निर्णयकै उदाहरण भएको आलोचना पनि सुनिन थालेको छ।

विगतका यस्ता निर्णयहरू नीति तहमा उत्साह ल्याउने तर कार्यान्वयनमा अलमलिने परिपाटी दोहोरिने हो कि भन्ने चासो बढ्दो छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमामा प्रस्थान बिन्दु लचिलो बनाउने निर्णय लिएर नागरिकलाई राहत दिने कोशिस गरेको छ। तर यो कदम न त आधारभूत संरचना सुधारको सशक्त योजना हो, न त प्रणाली सुधारको दिगो मोडेल। जबसम्म प्रवेशभन्दा गहिरो—सेवा गुणस्तर, स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरण, र बीमाको आर्थिक दीगोपन—प्रति ध्यान दिइँदैन, तबसम्म प्रस्थान बिन्दु फेरिए पनि ‘गन्तव्य’ अझै नजिक देखिँदैन।