काठमाडौ : २९ दिन लामो आन्दोलनको अन्त्यमा सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको ९ बुँदे सहमति विद्यालय कर्मचारीहरूको आक्रोशको केन्द्र बनेको छ। आन्दोलन फिर्ता लिएको भोलिपल्टै महासंघले समीक्षा गर्न आयोजना गरेको बैठकमा वातावरण एकाएक तनावपूर्ण बनेको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वैशाख १९ गते काठमाडौंको रत्नराज्य विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीलाई समीक्षा र श्रमिक दिवसको शुभकामना आदान–प्रदानका लागि बोलाए। तर, कार्यक्रम सुरु नहुँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारीहरू आक्रोशित मुद्रामा आइपुगे।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले शिक्षक महासंघले कर्मचारीका मुद्दा बेवास्ता गरेको भन्दै कडा विरोध जनाए। सुवेदीले छलफल स्थगित गर्दै कार्यक्रम समापनको घोषणा गरे पनि तिवारीको आक्रोश झनै चर्कियो—“समीक्षा बैठक भनेर बोलाउने, बोल्न नदिई समापन गर्ने? कर्मचारीलाई दिने सुविधा कहाँ छ?”

कर्मचारीको आक्रोश : ‘सहमतिको कागज त फालिदिऔं!’
कार्यक्रममा आक्रोशित कर्मचारीहरूले ९ बुँदे सहमतिको छापिएको प्रति नै च्यात्दै प्रश्न उठाए—“यो के हो? तोकिएबमोजिम भनेर छलिने? शिक्षकका लागि कानूनमै दरबन्दी छ, हामीलाई कति दिन्छ सरकार?”
नेपालका ३१ हजार ६२३ विद्यालय कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन्। उनीहरूलाई सरकारले अनुदानमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल उनीहरू विद्यालय सहयोगीको हैसियतमा ८ हजार र लेखापालको रूपमा १३ हजार ५ सय रुपैयाँ तलबमा सीमित छन्। महासंघको प्रारम्भिक प्रस्तावमा ईसीडी शिक्षकलाई खरिदारसरह ३२,९०२ र सहयोगीलाई श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह २६,०८२ रुपैयाँ तलबको माग गरिएको थियो। तर, सहमतिमा “नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम” भनेर अस्पष्ट ढंगमा उल्लेख गरिएको छ, जसले कर्मचारीको आक्रोश चर्काएको हो।

राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वमा प्रश्नचिन्ह
कर्मचारी नेताहरूको आरोप छ—शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू पार्टीसँग नजिक छन् र उनीहरूको दबाबमा आन्दोलन टुंग्याइएको हो। तिवारी भन्छन्, “शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त नियुक्त भएपछि शिक्षक नेताहरूको बोली फेरियो, आन्दोलन कमजोर पारियो। महासंघले कर्मचारीको नाममा पैसा उठाएर आफ्ना कुरा मात्र समाधान गर्‍यो।

सरकारी पक्षको जवाफ : ‘वित्तीय भार धेरै भयो’
सरकारको भनाइमा कर्मचारीका माग पूरा गर्न वार्षिक ८ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल वार्ताबाटै बाहिरिएपछि टुंगो लागेन। अन्ततः आन्दोलन दबाबमा स्थगित गरियो। कर्मचारीका विषयमा “तोकिएबमोजिम” भन्ने अस्पष्ट अभिव्यक्तिमा सहमति गरिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ—“स्थानीय तह र संघ मिलेर कति दिन सकिन्छ, गृहकार्यपछि स्पष्ट हुन्छ।”
शिक्षक महासंघको दृष्टिमा आन्दोलनले केही उपलब्धि दिलायो—तर कर्मचारीका लागि यो “अधूरो सहमति” मात्र बन्यो। आन्दोलनले एकता देखाए पनि सहमतिको अन्तिम रूपले कर्मचारी र शिक्षकबीचको विभाजन झनै गहिरो बनाएको छ ।