काठमाडौँ :  नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले तोकिएको समयमा शिक्षा ऐन जारी नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि महासंघले तत्कालको लागि आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गर्दै असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन अझ कडा र सशक्त बनाउने स्पष्ट पारेको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग भएको पछिल्लो सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अहिलेका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए। उनका अनुसार संसदीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सचेतकहरूले लिखित रुपमा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन केही समयका लागि थाति राखिएको हो।

“हामीलाई शिक्षा ऐन चाहिएको हो—सरकारी आश्वासन होइन,” अध्यक्ष सुवेदीले भने, “असार १५ सम्म पनि ऐन जारी भएन भने हामी देशव्यापी रूपमा शिक्षण संस्था बन्द गरेर सडकमा उत्रनेछौं।”

महासंघले शिक्षा ऐन शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षाका साथै शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै ऐनबिना शिक्षकहरूको समस्या समाधान नहुने दाबी गरेको छ।

सरकारसँग पटक–पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको भन्दै महासंघले अब थप सहमति होइन, ऐनको कार्यान्वयन मात्र स्वीकार्य हुने बताएको छ।

शिक्षक आन्दोलनले विगतमा विद्यालयहरूको पठनपाठनमा असर पारेको थियो। आगामी दिनमा यदि ऐन नआए आन्दोलनले अझ ठुलो रुप लिने संकेत मिलेकाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक जान जरुरी देखिएको छ।

सरकारले समयमै शिक्षा ऐन ल्याउन सकेन भने विद्यार्थी, अभिभावक र सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणाली फेरि अवरोधमा पर्न सक्ने देखिन्छ। शिक्षकहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न अब सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ।