प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा नहेर्ने भएका छन्। उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका विवादका मुद्दा नहेर्ने निर्णय शुक्रबार गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को पनि सदस्य हुन्छन्। त्यसैले संवैधानिक इजलासमा परिषद्सँग जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नेछन्। संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ।
संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ हुँदाका दिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को बैठकले अध्यादेशमा टेकेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
२०७८ भाद्र १२, शनिबार
