काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारले संविधानको व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ। रिटको सुनुवाइ भोलि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ।रिटमा उल्लेख भएअनुसार, साझेदार दल जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।

तर, सरकारले यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको दाबी गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। यता, सरकारको तर्क भने फरक छ। सरकारले गठनका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको समर्थनपत्रमा जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हस्ताक्षर नभएको भन्दै यी दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरेको छ। यो रिटले सरकारको वैधानिकता र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना प्रति प्रश्न उठाएको छ।