काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई हटाउने निर्णयसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको छ। काठमाडौंमा जारी राष्ट्रिय भेलाले श्रेष्ठलाई हटाएर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने तयारी गरे पनि यो पार्टीको भविष्य र वैधानिकतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

विवादको मूल जरो: वैधानिकता र शक्ति संघर्ष
नाउपाभित्रको यो विवाद केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैन, यसको जड पार्टीको वैधानिकता र शक्ति संघर्षमा रहेको देखिन्छ। यसअघि टीकापुरमा भएको महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि रञ्जिता श्रेष्ठकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएको थियो। यसले रेशम चौधरी पक्ष र रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षबीचको विवादलाई झनै चर्कायो।

अहिलेको भेलालाई रेशम चौधरी पक्षले आयोगबाट मान्यता दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ। उता, रञ्जिता श्रेष्ठले भने भेलालाई विधानविपरीत भन्दै यसको निर्णयलाई अवैध घोषणा गर्न आयोगलाई आग्रह गरिरहेकी छन्। दुवै पक्ष आयोगको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेकाले नाउपाको भावी दिशा निर्वाचन आयोगको हातमा निर्भर देखिन्छ।

रञ्जिता श्रेष्ठमाथि बैठक नबोलाएको, विधानविपरीत कार्यवाहक तोकेको, स्पष्टीकरण नबुझाएको, पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएको र पार्टी विधि विधानअनुसार नचलाएको जस्ता पाँच आरोप लगाइएका छन्। यी आरोपका आधारमा उनलाई अध्यक्षबाट मात्र नभई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ।

यद्यपि, यो कारबाही राजनीतिक प्रतिशोध वा नेतृत्व हत्याउने प्रयास हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विशेष गरी जग्गा प्रकरणको आरोप व्यक्तिगत प्रतिशोध त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया र पार्टीको विधानको पालना कतिको भएको छ भन्ने कुराले यस कारबाहीको औचित्य निर्धारण गर्नेछ।

नयाँ नेतृत्वको दौड र रेशम चौधरीको प्रभाव
अध्यक्ष पदबाट श्रेष्ठलाई हटाएपछि रेशम चौधरीले आफ्ना बुबा लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेको देखिन्छ। यद्यपि, रामलाल डगौंरा (हाल निर्वाचन तथा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष र टीकापुर नगरपालिकाका मेयर) र गंगाराम चौधरी (हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य) को नाम पनि अध्यक्षका लागि चर्चामा छ।

रेशम चौधरी जेलमुक्त भएपछि पार्टीमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन खोजिरहेका छन्। टीकापुर महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुन नसके पनि यसपटक उनी आफ्नो परिवारको सदस्यलाई नेतृत्वमा ल्याएर पार्टीमा आफ्नो सर्वोच्चता स्थापित गर्न चाहिरहेको बुझ्न सकिन्छ। यो कदमले पार्टीभित्र रेशम चौधरीको एकाधिकार बढ्ने सम्भावना पनि छ।

पार्टीको भविष्य र लोकतान्त्रिक अभ्यास
नाउपाभित्रको यो विवादले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधानको पालना कतिको भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। एउटा पक्षले भेलालाई वैधानिक भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गराउन चाहेको छ भने अर्को पक्षले यसलाई अवैध दाबी गर्दै रोक्न खोजिरहेको छ।

यदि यस भेलाको निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएन भने पार्टीभित्रको कलह अझै बढ्ने र नाउपा विभाजनको संघारमा पुग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। पार्टीले आफ्नो आन्तरिक विवादलाई कसरी समाधान गर्छ र निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय लिन्छ, यसले नै नाउपाको भावी गन्तव्य निर्धारण गर्नेछ। नाउपाको यो संकटले नेपालका साना दलहरूमा देखिने आन्तरिक कलहत्वको  र नेतृआकांक्षा लाई पनि उजागर गरेको छ। के यो पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो या शक्ति हत्याउने खेल मात्र?