हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाविरुद्ध शुक्रबार कांग्रेसकै २१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको स्पष्ट निर्देशनलाई समेत लामाले अवज्ञा गरेपछि संसदीय दलभित्रैबाट उनीमाथि दबाब बढेको हो।

अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री लामामाथि पार्टीको छवि कमजोर बनाएको, सरकारको काम–कारबाही सन्तोषजनक नभएको, प्रदेशप्रति जनआक्रोश बढेको र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा विवाद उत्पन्न गराएको लगायतका आरोपहरू लगाइएको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा कांग्रेसका सांसदहरू नै रुष्ट बनेका थिए, जसको सीधा असर अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेमाथि पनि परेको छ।

नेतृत्व परिवर्तनको कसरत र देउवाको ‘ग्रिन सिग्नल’:

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँले यो अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गरेका छन्। बानियाँ १३ पुस २०७९ मा लामासँग संसदीय दलको नेतामा ५ मतले पराजित भएका थिए। यसपटक उनी मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा रहेको र यसका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘ग्रिन सिग्नल’ समेत पाएको बताइएको छ। देउवाले लामालाई पद छाड्न निर्देशन दिए पनि लामाले संसदीय दलको प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्ने अडान लिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेको हो।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न २५ प्रतिशत सांसदको लिखित हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। २१ सांसदले हस्ताक्षर गरेको यस प्रस्तावमा देउवा, महामन्त्री गगन थापा र प्रकाशमान सिंह पक्षधर सांसदहरू पनि समावेश छन्। मन्त्री पदमा रहेर हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएको बताइएको छ।

अब के हुन्छ?

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री लामाको पद तत्काल धरापमा पर्नेछैन। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको विधानअनुसार, यो प्रस्तावमाथि संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुनेछ। बैठक बोलाउने क्षेत्राधिकार स्वयं मुख्यमन्त्री लामालाई नै रहेको छ। दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर निर्वाचन गर्ने निर्णय लिनेछ। यसका लागि निर्वाचन समिति गठन गरिनुका साथै पार्टी केन्द्रबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइनेछ। केन्द्रीय प्रतिनिधि र निर्वाचन समितिको छलफलपछि निर्वाचनको मिति निर्धारण हुनेछ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन करिब २ देखि ३ हप्ता लाग्न सक्ने एक प्रदेश सांसदले जानकारी दिए।

यस घटनाले बागमती प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ भने नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ। आगामी दिनहरूमा यो प्रकरणले पार्टीको सांगठनिक ढाँचा र सत्ता समीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ,