काठमाडौँ : नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अप्रत्याशित रूपमा उठेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको मुद्दाले सत्ता गठबन्धन  नयाँ आयाम थपेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा भएको एक घण्टाभन्दा लामो छलफलले भूमि विधेयकको गतिरोध मात्र तोडेन, बल्कि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाबारेको संवेदनशीलतालाई सतहमा ल्याइदियो।

बालुवाटार संवाद र भूमिको राजनीति
भूमि विधेयकमा सहमति जुटाउन देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेपछि बालुवाटारमा भएको भेटघाटले तत्कालका लागि गतिरोध अन्त्य गरेको छ। देउवा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पुगेका थिए भने ओलीले महासचिव शंकर पोखरेल र मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई साथमा राखेका थिए। यो बैठकलाई कांग्रेस उपसभापति खड्काले “उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नियमित बैठक” भनेर टिप्पणी गरे पनि यसको भित्री एजेन्डा गहिरो र बहुआयामिक थियो। भूमि विधेयक, प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक नियुक्ति र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिजस्ता विषयमा छलफल हुनुले यो बैठक सत्ता साझेदारीको भावी खाका कोर्नमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा भूमि विधेयकलाई बुधबारको संसद कार्यसूचीबाट हटाइएको छ र त्रिविको उपकुलपतिमा प्राडा दीपक अर्याललाई नियुक्त गरिएको छ, जुन ओली र देउवाबीच गभर्नर र उपकुलपति पद बाँडफाँटको पूर्वनिर्धारित सहमतिको कडी मानिएको छ।

भण्डारीको पुनरागमन: ओलीको चासो, कांग्रेसको आपत्ति
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्पेन भ्रमणको चर्चापछि देउवालाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको बारेमा सोध्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रसंग निकाले। असार १४ गते एमालेमा सक्रिय हुने घोषणा गर्दै सदस्यता नवीकरण गरेको भण्डारीको कदमप्रति सार्वजनिक रूपमा मौन रहेका ओलीले बालुवाटार बैठकमा भने यस विषयमा देउवासँग चासो राखे।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार, देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनलाई लिएर पार्टीभित्र गम्भीर बहस भएको जानकारी गराएका छन्। खड्काले “छुट्टै एजेन्डाको रूपमा नभई हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राखेपछि सो कुरा भएको हो” भन्दै कांग्रेसभित्र यस विषयमा असन्तुष्टि चुलिएको संकेत दिएका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र विमलेन्द्र निधिले भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आगमनलाई समर्थन गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए भने केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले यसले फेरि वाम एकताको सम्भावना बढाएको टिप्पणी गरेका थिए। कांग्रेस नेताहरूले “संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिलाई स्वीकारेको सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा जाने कुरामा कांग्रेसका नेताहरूले ठीक र राम्रो होइन भनेर बोल्नुभएकै छ” भन्दै भण्डारीको कदम संवैधानिक मर्यादा र राजनीतिक परम्पराविपरीत रहेको सन्देश दिएका छन्।

एमालेको दोहोरो रणनीति: स्वागत कि मौन समर्थन?
कांग्रेसको यस अभिव्यक्तिले एमालेभित्र फरक प्रतिक्रिया देखिएको छ। एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘गणतन्त्र गौरव’ भन्दै उनको अवमूल्यन गर्न नहुने बताएका छन्। उनले “राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रको प्रतीक हो, गणतन्त्रवादीले गणतन्त्र प्रतीकको रक्षा गर्न सकेन भने हामीले कस्तो नजीर बनाउने हो?” भन्दै कांग्रेसको असन्तुष्टिलाई ‘सशक्त असहमति’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीले भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमन कानुनी रूपले रोक्न नसकिए पनि पार्टीले राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार कांग्रेसले यो विषय उठाउनु महत्त्वपूर्ण छ।

एमालेका यी प्रतिक्रियाले पार्टीभित्र भण्डारीको पुनरागमनबारे दुई थरी विचार रहेको संकेत गर्छ। एकातिर उनलाई रोक्नुपर्ने आवाज छ भने अर्कोतिर यसलाई उनको व्यक्तिगत अधिकारको रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, पार्टीले यस विषयमा औपचारिक निर्णय गरिनसकेको ओलीको भनाइले एमाले यस विषयमा तत्काल कुनै ठोस अडान लिन हतारमा नरहेको देखाउँछ। कांग्रेसको ‘असन्तुष्टि’ लाई एमालेका केही नेताहरूले आफ्नो पक्षमा लिँदै ‘मननयोग्य’ भनेर टिप्पणी गर्नुले यस मुद्दालाई एमालेले राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। यो केवल एक व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यको सवाल मात्र नभई, संवैधानिक पदको मर्यादा, राजनीतिक परम्परा र भविष्यको सत्ता समीकरणमा यसले पार्ने प्रभावका बारेमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षले यस विषयमा लिएको आन्तरिक र बाह्य अडानले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। के यो मुद्दाले सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ दरार पैदा गर्ला वा यसलाई राजनीतिक दाउपेचको रूपमा प्रयोग गरिएला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर, एउटा कुरा प्रस्ट छ, बालुवाटारको पछिल्लो बैठकले भूमि विधेयकको गाँठो फुकाए पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पुनरागमनको गाँठो भने अझ कसिएको छ।