काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको प्राकृतिक निकास बिन्दु चोभार गल्छी यतिबेला सरकारी विकास योजना र वातावरणीय संरक्षणबीचको द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ। सरकारले गल्छीभित्र रहेका पाँच ठूला ढुंगा र अन्य गेग्र्यान हटाउने निर्णय गरेपछि स्थानीय बासिन्दा मात्र होइन, वातावरणविद् र भूगर्भशास्त्रीहरूले समेत गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
हजारौं वर्षदेखि कायम रहेको चोभार गल्छीको प्राकृतिक संरचना केवल ऐतिहासिक मात्र नभएर भूगर्भीय रूपमा पनि अद्वितीय छ। यो उपत्यकाको पानीको निकासका लागि एउटा प्राकृतिक ढोका हो, र यसको संरचनामा गरिने कुनै पनि ठूलो फेरबदलले जलविज्ञान (hydrology) र स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा अप्रत्याशित प्रभाव पार्न सक्छ। विज्ञहरूका अनुसार, यी ढुंगाहरू हटाउँदा गल्छीको स्थिरतामा असर पर्ने, पहिरोको जोखिम बढ्ने र पानीको बहावमा परिवर्तन आउने सम्भावना छ। यसले वरपरका जीवजन्तु र वनस्पतिको बासस्थानमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
स्थानीयको आन्दोलनले केही आधारभूत प्रश्नहरू उठाएको छ: के अल्पकालीन विकासका लागि दीर्घकालीन वातावरणीय क्षतिको जोखिम मोल्न सकिन्छ? चोभारलाई केवल पानी निकासको बिन्दुको रूपमा मात्र हेर्ने कि यसलाई एउटा जीवित भूगर्भीय सङ्ग्रहालय र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पनि विकास गर्ने?
अहिलेको सरकारी योजनाले दिगो विकासका सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीय र सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “विकासको नाममा हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाको विनाश गर्नु हुँदैन। यसको सट्टा, यसको प्राकृतिक स्वरूपलाई कायम राख्दै यसको ऐतिहासिक र भूगर्भीय महत्त्वलाई उजागर गर्ने परियोजनाहरू ल्याउनुपर्छ।” चोभार गल्छीको यो विवादले नेपालमा विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। सरकारले यस विषयमा थप अध्ययन गरी वातावरणमैत्री र दिगो समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
२०८२ अषाढ २०, शुक्रबार
