काठमाडौँ : संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले असार १८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ। आज निर्णय सुनाउन न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटे पनि अन्तिम निर्णयको मिति सारिएको हो।
यससम्बन्धी रिटमा यसअघि नै बहस सकिएकोले सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। यो विवाद २०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संसदीय सुनुवाइ विनै ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि सुरु भएको हो। सोही गैरसंवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो रिटको सुनुवाइ भइरहेको थियो। करिब चार वर्षसम्म सुनुवाइ प्रभावित भएपछि इजलासले गत साउन ११ गतेदेखि पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। रिटहरूको अन्तिम सुनुवाइ भने गत माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो।
तत्कालीन संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा सहभागी थिएनन्। विपक्षीहरूले ओलीले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत आफू निकट व्यक्तिहरूलाई पद दिलाएको र छलकपटपूर्ण रूपमा नियुक्त गरिएका ती पदाधिकारीमार्फत संवैधानिक निकायलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
२०८२ जेष्ठ २८, बुधबार
