काठमाडौँ : नेपालखबर डटकमले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासबाट एकतर्फी सुनुवाइको आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसम्बन्धी प्रकाशित समाचार हटाउन र थप समाचार नलेख्न आदेश भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ। यद्यपि, औपचारिक रूपमा आदेशको जानकारी प्राप्त भइनसकेको नेपालखबरको भनाइ छ। यस विषयमा आम चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेकाले नेपालखबरले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालखबरले प्रकाशित सामग्रीको विश्वसनीयतालाई लिएर जुनसुकै तहको परीक्षणको सामना गर्न तयार रहेको र जवाफदेहिताबाट नभाग्ने स्पष्ट पारेको छ। उनीहरूले आफूमाथि लगाइएको आरोपको कानुनी रूपमै प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियामक निकायको अध्यक्षको भूमिका, निर्णय र कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउनु आमसञ्चारको धर्म र कर्तव्य नै भएको नेपालखबरको भनाइ छ।
सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको आदेशमा नेपालखबरले ‘अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण नगर्नू, नगराउनू, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू’ भनिएको उल्लेख छ। नेपालखबरले यो आदेश नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको दाबी गरेको छ। संविधानको धारा १९ (१) ले कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ भने धारा १९ (२) ले प्रकाशन वा प्रसारण गरेबापत कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने स्पष्ट पारेको छ। नेपालखबरका अनुसार अदालतले कुनै विषयमा थप समाचार तथा सामग्री उत्पादन र प्रकाशनमा बन्देज लगाउने गरी जारी गरेको यो आदेश संविधानको यी प्रावधानहरूको ठाडो उल्लंघन हो।
नेपालखबरले प्रकाशित सामग्रीका सम्बन्धमा चित्त नबुझे नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल जाने बाटो हुँदाहुँदै सोझै अदालत प्रवेश गराइएको र अदालतले पनि एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा प्रतिवादको मौकासमेत नदिई समाचार हटाउन आदेश दिनु प्रेस काउन्सिल आचारसंहिताको पनि प्रतिकूल रहेको जनाएको छ। प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचार संहिताको बुँदा नं. ५(८) मा ‘अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको पोस्ट डिलिट गर्न हुँदैन’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। नेपालखबरले प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रसमेत ग्रहण गरेर अदालतबाट यस्तो आदेश जारी हुनुलाई न्यायिक सुशासनका दृष्टिले चिन्ताजनक भनेको छ।
नेपालखबरले सम्मानित न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास र भरोसा रहेको बताउँदै न्यायालयको जनआस्था अभिवृद्धिप्रति सचेत रहेको जनाएको छ। साथसाथै, जिम्मेवार प्रेसको भूमिकामा अविचलित रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। उनीहरूले पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना गरी संविधानले दिएको ‘स्पेस’ भित्र रहेर कलम चलाउन नडराउने र सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि निगरानी गर्नबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। नेपालखबरले कुनै पनि शक्ति र स्वार्थ समूहसामु घुँडा नटेक्ने र पाठकहरूलाई निरन्तर खोजमूलक सामग्री पस्किनु तथा राज्ययन्त्रभित्र गरिएका नियोजित गडबडीहरूको भण्डाफोर गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्ने उल्लेख गरेको छ। स्वतन्त्र प्रेसको मुख थुन्ने, तर्साउने र मुद्दा मामिला गरेर ध्यानन्तर गर्ने प्रयास अस्वीकार्य रहेको र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकमाथि कुनै पनि प्रकारले गरिने गैरकानुनी अतिक्रमण सह्य नहुने नेपालखबरको धारणा छ।
२०८२ जेष्ठ २८, बुधबार
