काठमाडौं: आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित चारजना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न मागसहितको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो रिटको पेसी तोकिएको छ।बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था उल्लेख छ। रिटमा यही व्यवस्थाले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरिएको छ।

यसअघि २०७८-७९ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए। तर, उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो र अदालतले बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो।अदालतको सोही आदेशको अवहेलना गर्दै पुनः पुरानै व्यवस्था बजेटमा दोहोर्‍याइएको भन्दै रिट दायरकर्ताले प्रधानमन्त्रीसहित चारै मन्त्रीलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न माग गरेका छन्। यसका साथै, उनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई तत्काल बयान लिई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना सजाय गर्न पनि माग गरिएको छ।

यस रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइले बजेटको उक्त बुँदाको वैधानिकता र यसमा संलग्न मन्त्रीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।