काठमाडौँ :अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित केही व्यक्तिहरूविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। यो प्रकरण कसरी सुरु भयो र यसमा के-कस्ता अनियमितता भए भन्नेबारे विस्तृत जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
के थियो पतञ्जलि जग्गा प्रकरण?
भारतको पतञ्जलि योगपीठले नेपालमा आयुर्वेद शिक्षालय, अस्पताल, र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा जग्गा खरिद गर्न सुरु गरेको थियो। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार, कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसायका लागि सरकारले हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था छ, जसअनुसार निश्चित सीमाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइन्छ। तर, त्यसरी हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन। पतञ्जलि योगपीठले यही हदबन्दी छुटको सुविधा उपभोग गर्दै काभ्रेमा ठूलो मात्रामा जग्गा खरिद गर्यो। तर, पछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिइयो, जसले गर्दा यो प्रकरण विवादमा तानियो। कानुनविपरीत बिक्रीको अनुमति दिइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमाथि अनुसन्धान सुरु गर्यो।
घटनाक्रमको टाइमलाइन:
यो प्रकरणमा भएका प्रमुख घटनाक्रमहरूले अनियमितताको जालो कसरी बुनिएको थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
२०६४ मंसिर २४: पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको साँगामा जग्गा खरिद गर्न थाल्यो।
२०६४ पुस ९: कम्पनीले काभ्रेमा ७०० रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दियो।
२०६५ असार २५: कम्पनीले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीयलाई बाधा नपुर्याउने सर्जमिन गर्यो, र मालपोत कार्यालय काभ्रेले हदबन्दी छुट दिन फाइल विभागमा पठाउन पत्राचार गर्यो।
२०६५ माघ १९: मालपोत कार्यालय काभ्रेले कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सहमति दियो।
२०६६ भदौ ११: पतञ्जलि र काष्ठमण्डप होम्सबीच गैरकानुनी तवरले किनिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री सम्झौता भयो र बैना लेनदेन गरियो। यो नै अनियमितताको महत्त्वपूर्ण मोड थियो।
२०६६ पुस १७: पतञ्जलिले हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री सट्टापट्टा गर्न पाऊँ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दियो।
२०६६ पुस २२: पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो। यस प्रस्तावमा दाङ, लमजुङ, स्याङ्जा, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, धनुषा, काठमाडौं उपत्यका, बारा र पर्सामा गरी करिब २३०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिने उल्लेख थियो। सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले ‘उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ स्थगन गर्यो।
२०६६ माघ १८: मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले ‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गर्यो। यो निर्णयले बिक्रीमा रोक लगाएको थियो।
२०६६ चैत १: भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले निवेदकको मागबमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक निर्देशन दिएको भन्दै सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरियो।
२०६६ चैत ६: मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा १८ माघ २०६६ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय भयो। यस निर्णयले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्री गर्न बाटो खोलिदियो, जुन कानुनविपरीत थियो।
२०६७ असार २१: मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरी पतञ्जलिको नाममा रहेको साँगा र महेन्द्रज्योति गाविसको ३१४–१५–२–१ रोपनी जग्गा मनु घिमिरेसहित ८ जना व्यक्तिको नाममा पारित गरियो।
अख्तियारको अनुसन्धान र मुद्दा दायर:
हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने कानुन हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्बाटै बिक्रीको अनुमति दिइनुले अख्तियारको ध्यान तान्यो। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित यस निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो।अन्ततः, अख्तियारले यस प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो कदमले राज्य संयन्त्रभित्र हुने यस्ता प्रकृतिका अनियमितताहरूमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि बलियो सन्देश दिएको छ।
२०८२ जेष्ठ २२, बिहिबार
