काठमाडौं : गणतन्त्र स्थापनाको लामो र कठिन सङ्घर्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका खेलेको कुरा अकाट्य छ। सशस्त्र विद्रोहदेखि शान्ति प्रक्रिया हुँदै गणतन्त्र स्थापनासम्मको यात्रामा प्रचण्ड र उनको दलको भूमिकालाई नेपाली राजनीतिक इतिहासले स्वीकार गरेको छ। उनी गणतन्त्रका प्रमुख शिल्पीमध्ये एक हुन्।

तर, जेठ १५ गतेको एमालेको ‘गणतन्त्र उत्सव’ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रलाई ‘जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट आर्जन गरिएको उपलब्धि’ र ‘मुकुटको होइन, मुलुकको हितले स्थान पाएको’ दिनका रूपमा चित्रण गर्नुले एमालेले आफूलाई गणतन्त्रको रक्षक र यसको उपलब्धिहरूको प्रमुख दाबेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले एमाले माओवादी केन्द्रले गणतन्त्र स्थापनामा खेलेको ‘नेतृत्वदायी भूमिका’ को भाष्यलाई चुनौती दिँदै, आफूलाई ‘गणतन्त्रको संरक्षक’ को रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीतिक प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ। गणतन्त्रको संस्थागत विकास र यसका उपलब्धिहरूलाई आफ्नो कार्यकालमा भएको भनी जस लिन खोज्नु र त्यसको रक्षाको श्रेय पनि आफूले नै पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोज्नु सामान्य राजनीतिक दाउपेच नै हो।

यसैले, जब प्रचण्डले गणतन्त्रविरुद्ध प्रश्न उठाउने ‘दुस्साहस’ भइरहेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै गणतन्त्रलाई ‘तमाम सांस्कृतिक कलाकार, पत्रकारलगायत सबै वर्गका मानिसहरूको योगदानको परिणाम’ भनेर व्याख्या गर्छन्, तब उनले एमालेले मात्र गणतन्त्रको श्रेय लिने प्रयासलाई अप्रत्यक्ष रूपमा खण्डन गरिरहेका हुन्छन्। उनले गणतन्त्र स्थापनाको सामूहिक प्रयास र त्यसको नेतृत्व आफूसँगै रहेको स्मरण गराउँदै, यसको रक्षाको दायित्व पनि सामूहिक भएको सन्देश दिन खोजेका छन्।

राजावादीसँगको ‘आमनेसामने’: लोकतान्त्रिक सहिष्णुता वा राजनीतिक ध्रुवीकरण?
राजावादी समूहसँगको ‘आमनेसामने’ लाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ: लोकतान्त्रिक सहिष्णुता: लोकतन्त्रमा फरक मत राख्ने अधिकार हुन्छ। राजावादी समूहले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो माग राख्न पाउँछ, जुन लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य हो। रत्नपार्कमा दुई समूहबीच भएको ‘घम्साघम्सी’ र सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा ठूलो झडप हुन नपाउनुले लोकतन्त्रमा फरक विचारका बीच पनि संयमता आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण र चुनौती: गणतन्त्र दिवसकै दिन राजावादीहरूको प्रदर्शनले गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन चुनौती दिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र, जो गणतन्त्रका प्रमुख शक्ति हुन्, उनीहरू आफैँबीच गणतन्त्रको श्रेय लिने प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुले राजावादीहरूलाई फाइदा पुग्न सक्छ। यसले गणतन्त्रका उपलब्धिहरूलाई कमजोर देखाउने र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बढाउने सम्भावना रहन्छ।
प्रचण्डले गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूबीच एकताबद्ध पहल गर्नुपर्ने आह्वान गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। राजावादीको चुनौतीलाई सामना गर्न गणतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको आन्तरिक कलहले मात्र कमजोर बनाउनेछ भन्ने बुझाइ उनको रहेको देखिन्छ।

राजनीतिक भविष्य गणतन्त्रको संस्थागत विकास, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर सुधारमै निर्भर गर्छ। गणतन्त्रका जननी र रक्षकबीचको भाष्यगत प्रतिस्पर्धाले गणतन्त्रलाई भन्दा पनि दलहरूलाई मात्र फाइदा पुग्न सक्छ। के नेपाली राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई प्राथमिकता दिँदै, आन्तरिक भाष्यगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर जनताको हितमा काम गर्न सक्छन्?