काठमाडौं :  सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिने र त्यसका लागि ‘बिउ पुँजी’ को व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन्।

बजेटमा सहकारी क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि ‘सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण’ स्थापना गरिने उल्लेख छ। यसका साथै, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन कर्ताहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने जस्ता कडा प्रावधानहरू पनि ल्याइएका छन्।

सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहकारी संस्थाको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिने भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने कुरा पनि बजेटमा समावेश छ।

बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि सरकारले अर्को महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत सुरक्षण गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

अन्तमा, बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने रोक्का र पकुवासम्बन्धी कार्यलाई अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने आगामी बजेटमा उल्लेख छ, जसले प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।