काठमाडौं : गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौँको राजनीतिक वातावरण तातिने निश्चित भएको छ। सत्ताधारी नेकपा (एमाले) ले राजधानीको मुटु टुँडिखेल वरपरका सुन्धारा, भृकुटीमण्डप, र रत्नपार्क लगायतका क्षेत्रमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न अनुमति पाएको छ। यो अनुमति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ऋषिराम तिवारीले पुष्टि गरेका छन्।
यसको ठीक विपरीत, सोही दिन राजसंस्थाको पक्षमा आन्दोलनको घोषणा गरेका राजावादीहरूको संयुक्त मोर्चाले भने अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानमा प्रदर्शनका लागि औपचारिक अनुमति मागेको छैन। नवराज सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले काठमाडौँ केन्द्रित हुने गरी ‘जनविद्रोह’ घोषणा गरेको छ। राजावादी समूहले आफ्नो आन्दोलनलाई ‘व्यवस्था उल्टाउने जनविद्रोह’ को संज्ञा दिँदै यसका लागि प्रशासनबाट अनुमति लिइरहनु नपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। यद्यपि, राप्रपा नेपालका एक प्रवक्ता राजाराम बर्तौलाले प्रशासनलाई सम्भवतः लिखित रूपमा जानकारी गराउने तर अनुमति पर्खेर नबस्ने स्पष्ट पारेका छन्। संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गत शनिबार आयोजित जागरण सभामा जेठ १५ गते दिउँसो १२ बजे रत्नपार्कमा भेला हुन आह्वान गरिसकेको छ।
प्रहरीको रणनीति: राजावादीलाई रिङरोड बाहिर
यता, प्रहरी उच्च स्रोतले भने राजावादीहरूलाई रिङरोडभित्र कार्यक्रम गर्न नदिने रणनीति बनाएको बताएको छ। स्रोतका अनुसार, “राजनीतिक तहबाट भएको निर्देशन अनुसार राप्रपालाई रिङरोड बाहिरका लागि मात्रै अनुमति दिने तयारी छ।” यसले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा दुई विपरीत धारका शक्तिहरूबीच सीधा टकरावको सम्भावना बढाएको छ।
सम्भावित परिदृश्य र सुरक्षा चुनौती
एमालेले गणतन्त्र दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउँदै गर्दा राजावादीहरूले सोही दिन राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको मागसहित ‘जनविद्रोह’ गर्ने घोषणाले सुरक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थपेको छ। विशेष गरी, राजावादीहरूले रत्नपार्कलाई आफ्नो भेलास्थल तोकेकाले र प्रशासनले उनीहरूलाई रिङरोडभित्र प्रवेश गर्न नदिने रणनीति बनाएकाले रत्नपार्क वा त्यस आसपासको क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
प्रशासनले एमालेलाई अनुमति दिएर राजावादीहरूलाई रोक्ने रणनीतिले विगतमा चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाजस्ता अप्रिय परिस्थिति दोहोरिन नदिन प्रहरी र प्रशासनलाई थप सतर्क र कठोर बनाउनुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनकारी समूहहरूले पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका सीमा र सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने दायित्वलाई बुझ्नु अपरिहार्य छ। के प्रशासनको यो रणनीतिले शान्ति कायम राख्न सफल होला वा यसले नयाँ द्वन्द्वलाई जन्म देला? प्रतीक्षा गरौँ।
२०८२ जेष्ठ १४, बुधबार
