काठमाडौँ : प्रदेश सरकारहरूले संविधानविपरीत ऐन र नियमावली बनाएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित ६ वटा यातायात सम्बद्ध संघ/संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ गठन गरी ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले छुट्टै नियमावली ल्याउन लागेकोमा व्यवसायीको गम्भीर आपत्ति छ।
प्रदेशका नियम खारेज गर्न अल्टिमेटम, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको माग
विशेषगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ को दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीको प्रमुख माग छ। यसका साथै, व्यवसायीहरूले निम्न मागहरू पनि अघि सारेका छन्:
- सर्वोच्च अदालतबाट संघ/संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण र सम्पत्ति फुकुवाको २०८० चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने।
- सवारी ऐन २०४९ को संशोधन प्रक्रिया जारी रहँदा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघ/संगठनसँग विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता, सहमति र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
- मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने।
- सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने।
- बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरिनुपर्ने।
- ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाउनुपर्ने।
- अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गरिनुपर्ने।
- छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन हुनुपर्ने। अध्यक्ष स्वारले यी मागहरू पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरूसहित अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले देशको यातायात व्यवस्थामा ठूलो असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
२०८२ जेष्ठ १३, मंगलबार
