काठमाडौँ : गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको यस रिटमा पौडेलको नियुक्तिलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बदरको माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा गभर्नर पौडेलको नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएका छन्। निवेदकहरूले विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस र नियुक्ति गर्ने कार्य नै गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि यस प्रक्रियामा कानुन र सुशासनका सिद्धान्तहरूको पालना भएको छैन।
रिटमाथि ‘म्याच फिक्सिङ’ को शैलीमा नियुक्ति तय गरिएको आरोप लगाइएको छ। पौडेलले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएर आफैँ गभर्नर पदमा नियुक्त हुन तयार हुनुले स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट पारेको निवेदकहरूको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टको सट्टा पौडेलको नाम सिफारिस गरी, सिफारिस समितिमा बसेको व्यक्तिलाई राजीनामा गराई गैरकानुनी सहमतिमा नियुक्ति गरिएकोले कानुन र आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाएको रिटमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ (क) ले राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, पौडेल नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य र निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार भएकाले उनको नियुक्ति कानुन विपरीत भएको निवेदकहरूको तर्क छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ (सार्वजनिक प्रक्रिया) र दफा ३२ (निजी स्वार्थ नहुने) को पनि उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०६४ का दफा १६, १७ र १८ ले क्रमशः पारदर्शिता, आधार र कारण खुलाउनुपर्ने तथा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरेकोमा ती पनि पालना नगरिएको रिटमा भनिएको छ।
रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरी गभर्नर पौडेललाई नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वका दूरगामी कार्यहरू नगर्न/नगराउन माग गरिएको छ। निवेदकहरूले राष्ट्र बैंक ऐन तथा सुशासन ऐनका प्रावधानहरूको उल्लंघन भएको भन्दै संवैधानिक धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले नियुक्ति बदर गरी राष्ट्रलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।
यो रिट यसअघि दायर भएको ६५ वर्षे उमेरहद संशोधन नगर्न मागसहितको रिटमा ‘लगाउ’मा राखेर बुधबार सुनुवाइ हुने बताइएको छ।
२०८२ जेष्ठ १३, मंगलबार
