काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि ठूलो हलचल मच्चिएको छ। यो अडानले आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट भाषण समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको आरोप लगाउँदै रास्वपाले उनको राजीनामालाई “बटमलाइन” घोषणा गरेको छ।
रास्वपाको अडान राजनीति
रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म सदन सुचारु हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ। यसअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सहकारी प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। अहिले यही अभिव्यक्ति उनलाई भारी परेको छ। कांग्रेसले रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गर्दै सदनमा जुन हदसम्म गएको थियो, रास्वपाले पनि त्यसैको बदला लिने तयारी गरेको देखिन्छ।
रास्वपाले आफ्नो अडानमा साथ दिन नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा “प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनु पर्छ भन्ने दृष्टान्त अनुरूप यथाशीघ्र गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउन” माग गरिएको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूको समर्थन र फरक मत
माओवादी केन्द्र ले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेको छ। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले “प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ” भन्दै भोलिको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। उनले बजेट रोक्ने आफ्नो मनसाय नरहेको र गृहमन्त्री आफैँले भनेको कुरा उहाँलाई पनि लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए।
राप्रपा का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री लेखक र प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैको राजीनामा माग्दै सदन अवरोध गर्ने जनाएका छन्। यद्यपि, राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले भने यस विषयमा पार्टीमा औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताएका छन्।
सत्तापक्षको दबाब र कांग्रेसको ‘क्लिनचिट’
सरकारलाई भने जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। रास्वपाको यो अडानले बजेट भाषणमा अवरोध आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय उछालेर विपक्षी दलहरूले बजेट रोक्न खोजेको आशंका गरेका छन्।
यस विपरीत, नेपाली कांग्रेस ले भने गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘क्लिनचिट’ दिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्नुपर्ने कुनै आधार नरहेको बताए। उनले गृहमन्त्रीमाथि कुनै ठोस आरोप वा छानबिन नभएको भन्दै अफवाहको आधारमा संसद अवरोध गर्न नहुने धारणा राखे। बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण दिएपछि कांग्रेस यो निष्कर्षमा पुगेको थियो। रोचक कुरा के छ भने, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने शेखर कोइराला, राजेन्द्र बजगाईँ र सुनिल शर्मालाई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको प्रस्ताव बैठकमा उठेको थियो।
एमाले ले पनि तत्काल गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु हतारो हुने बताएको छ। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले संवैधानिक निकायहरूको अनुसन्धान जारी रहेकाले छानबिनलाई कमजोर बनाउने गरी अगाडि बढ्नु उचित नहुने धारणा राखे। समग्रमा, गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयले नेपालको संसदमा चर्को ध्रुवीकरण ल्याएको छ। रास्वपाको अडानले बजेटमाथि दबाब बढेको छ भने कांग्रेस र एमालेको फरक मतले यो मुद्दा झनै पेचिलो बनेको छ। मानव तस्करी प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्य कतिको आवश्यक छ भन्ने प्रश्न यतिबेला खडा भएको छ।
२०८२ जेष्ठ १३, मंगलबार
