काठमाडौँ : चैत १५ गतेको तीनकुनेको हिंसात्मक घटनाले देशको राजनीतिक तापक्रम झन् चर्काइदिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ६१ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ। आरोप भने निकै गम्भीर छन् – राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग।
राज्यविरुद्धको मुद्दामा दुर्गा प्रसाईँ, धवलशमशेर राणा र रवीन्द्र मिश्रजस्ता चर्चित नामको समावेशीकरणले यो घटनाले आन्दोलनभन्दा पनि सत्ता विरुद्धको ‘षड्यन्त्र’ को रूप लिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ।
६५ जनामध्ये ५० जनालाई प्रतिवादी बनाइएका छन् भने ११ जनालाई आपराधिक उपद्रवको अभियोग मात्र लगाइएको छ। ८ जनामाथि त कर्तव्य ज्यान, हत्या प्रयासदेखि संगठित अपराधसम्मको विस्तारित अभियोग जडान गरिएको छ।
चार जना नाबालकमाथि छुट्टै मुद्दा बाल अदालतमा लैजाने तयारीले यो घटनामा नाबालकको प्रयोगसमेत भएको संकेत दिन्छ।
तीनकुनेको घटनामा आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीको गोली र आक्रमणबाट दुई जनाको ज्यान लिएका थिए – पत्रकार सुरेस रजक र सविन महर्जन। उनीहरुको मृत्युलाई आन्दोलनको बलिदान भन्ने कि हिंसात्मक उन्मादको उपज भन्ने बहस समाजमा चर्किएको छ।
यसरी एकैदिन आन्दोलन, हिंसा र राज्यविरुद्धको मुद्दा मिसिँदा, यस घटनाले अब कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक तहमा पनि ठूलो सर्तकता पैदा गरेको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि बढाए पनि, आन्दोलनको मूल उद्देश्य र यो घटनाको वास्तविकता के थियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। आन्दोलनको नाममा हिंसा, कि राज्यसत्तामाथि जनआक्रोश? यो प्रश्नको उत्तर अब अदालत र राजनीतिक वृत्तमै खोजिनुपर्नेछ।
२०८२ जेष्ठ ११, आईतबार
