काठमाडौं  : सरकारको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्थामा एउटा रोचक मोड देखाएको छ। यो १० महिनाको अवधिमा करिब चार खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाइएको छ, तर यसै अवधिमा तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी साँवा र ब्याज भुक्तानी भएको छ। अझ विशेष कुरा, वैशाख महिनामा भने सरकारले नयाँ ऋण उठाउनुभन्दा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी बढी गरेको छ, जसले गर्दा अघिल्लो महिनाको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्वमा केही कमी आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण वैशाख मसान्तसम्ममा २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४२.९४ प्रतिशत हो। वैशाखमा ऋण घटेको भनिए पनि समग्रमा यो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण बढेको देखिन्छ।

कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.६९ प्रतिशत (१३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ) छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.३१ प्रतिशत (१२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) छ। वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको ९१.२५ प्रतिशत प्रगतिमा देखिएको छ भने वैदेशिक ऋण ४१.३३ प्रतिशत मात्र उठेको छ। यसले सरकार आन्तरिक स्रोतमा बढी निर्भर हुँदै गएको संकेत गर्छ।

भुक्तानीको चाप र बाँकी दायित्व
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि बजेट छुट्याएको थियो। वैशाख मसान्तसम्ममा यसको ७६.४९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा यो ऋण सेवा खर्च ५.०५ प्रतिशत हुन आउँछ। सरकारले यस वर्ष ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ७१.४५ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ। यसमध्ये २८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १ खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउन बाँकी छ।

वैशाखको राहत, दीर्घकालीन चुनौती यथावत्
वैशाख महिनामा ऋण प्राप्तिभन्दा भुक्तानी बढी हुनुले तत्कालका लागि केही राहतको सास फेर्न मिले पनि, नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको स्पष्ट छ। विशेषगरी, वैदेशिक ऋणको कम परिचालन र आन्तरिक ऋणमा बढ्दो निर्भरताले भविष्यमा वित्तीय व्यवस्थापनमा कस्ता असर पार्ला भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

के सरकारले बाँकी अवधिमा लक्ष्यअनुसारको ऋण परिचालन गर्न सक्छ? र, बढ्दो ऋणको भारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सक्छ?