काठमाडौंः नेपालको सङ्घीयतालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि राष्ट्रियसभाले अभूतपूर्व पहल सुरु गरेको छ। यही जेठ ११ र १२ गते (२०८२ को सन्दर्भमा) सातवटै प्रदेशमा “सङ्घीयता सबलीकरणमा राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी“ विषयमा बृहत छलफल आयोजना गरिँदैछ। यस विशेष अभियानमा सहभागी हुन राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू आ–आफ्ना प्रदेशतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार, यस छलफलले सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती, वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र विकासका आयामहरू बारे गहिरो विचारविमर्श गर्नेछ। यो केवल एउटा औपचारिक बैठक मात्र नभई, संघीय संरचनाका तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीचको सहकार्य र साझेदारीलाई थप सुदृढ पार्ने महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ।
क्षेत्रीय नेतृत्व र उच्चस्तरीय सहभागिता
प्रत्येक प्रदेशमा छलफलको संयोजनका लागि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई विशेष जिम्मेवारी तोकिएको छ । कोशी प्रदेशमा कृष्णप्रसाद सिटौला,मधेस प्रदेशमा मोहम्मद खालिद,बागमती प्रदेशमा गङ्गाकुमारी बेलबासे,गण्डकी प्रदेशः कमलादेवी पन्त
लुम्बिनी प्रदेशमा गोपाल भट्टराई,कर्णाली प्रदेशमा मायाप्रसाद शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मदनकुमारी शाह मुख्य जिम्मेवारी दिइएपनी सम्बन्धित प्रदेशबाट निर्वाचित सबै राष्ट्रियसभा सदस्यहरू यस छलफलमा सहभागी हुनेछन् । यसका साथै, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल बागमती प्रदेशमा र उपाध्यक्ष विमला घिमिरे लुम्बिनी प्रदेशमा उपस्थित हुनेछन् भने, मनोनित सदस्य अञ्जान शाक्य कर्णाली प्रदेशको कार्यक्रममा सहभागी हुने जनाइएको छ। यो उच्चस्तरीय सहभागिताले सङ्घीयताको सबलीकरणमा राष्ट्रियसभाको गम्भीरता र प्रतिबद्धता झल्काउँछ।
सङ्घीयताको भविष्यका लागि एउटा महत्वपूर्ण पाइला
यो देशव्यापी छलफलले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै ठोस समाधानका उपायहरू पहिल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूसँगको प्रत्यक्ष संवादले नीति निर्माण प्रक्रियालाई अझ समावेशी र जनमुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसरी, राष्ट्रियसभाले नेपालको सङ्घीय प्रणालीलाई थप परिपक्व र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। के तपाईंलाई लाग्छ, यस्ता छलफलहरूले सङ्घीयतालाई वास्तविक अर्थमा जनताको नजिक पुर्याउन सक्छन्?
२०८२ जेष्ठ १०, शनिबार
