काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, जो कहिले सादगी र निष्ठावान् राजनीतिकर्मीको पर्याय थिए, अहिले गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेसँगै निरन्तर विवादको चक्रव्यूहमा फसेका छन्। शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणसम्म उनको इमानदार छविको जग खडा भएको थियो, तर वर्तमान गृहमन्त्रीको कार्यकालमा त्यो छवि धुमिल मात्र होइन, कलंकित बन्ने खतरामा छ। पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको तिक्त टिप्पणी छ, “भलाद्मी गृहमन्त्रीले गृह प्रशासनलाई भद्रगोल बनाउनुभयो।” यसले लेखकको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
गृह प्रशासनको ‘राजनीतीकरण’ र लेखकको ‘अकर्मण्यता’ : शृङ्खलाबद्ध घोटालाहरूको पर्दाफास
रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेयता गृह प्रशासनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप चरम सीमामा पुगेको आरोप छ। आफ्ना दलका नेताको स्वार्थका लागि एसपी सरुवामा महानिरीक्षकको निर्णयसमेत उल्ट्याउनेदेखि लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखको सरुवा गरी महत्वपूर्ण अनुसन्धानहरू (टीकापुर जग्गा हिनामिना, बालमन्दिर, भुटानी शरणार्थी प्रकरण) लाई कुण्ठित पारिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। विपद् प्रतिकार्यमा उदासीनता (‘भिजिबिलिटी लो’ को अपरिपक्व जवाफ) र तीनकुने घटनामा नियन्त्रणहीनता जस्ता घटनाले उनको कार्यकुशलतामाथि प्रश्नचिह्न लगाएका छन्। तर, यीभन्दा पनि गम्भीर आरोपहरूमा उनी मुछिएका छन् ।
- जातीय विभेदको संरक्षण: गत माघमा एक अन्तरजातीय प्रेम विवाह तोड्न पदीय दुरुपयोग गर्दै गृह प्रशासनको दुरुपयोग गरेको आरोप मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धानमा छ। यसमा गृहमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका व्यापारीको प्रभाव देखिएको थियो।
- अख्तियारको अनुसन्धानमा मुछिएकालाई संरक्षण: त्रिपाल खरिद काण्डमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अध्यागमन विभाग पठाउने र अख्तियारको सुइँको पाएपछि सरुवा गराउने लेखकको कदमले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिएको स्पष्ट देखिन्छ।
- मानव तस्करीको ‘सेटिङ’ र सचिवालयको संलग्नता: सबैभन्दा गम्भीर आरोप, भिजिट भिसाको सेटिङमार्फत दैनिक ५० लाखसम्मको मानव तस्करीमा गृहमन्त्रीको सचिवालयकै गणेश ओझा (जो आफैँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका) र जनक भट्टको नाम मुछिएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी सुशासन र अपराध नियन्त्रण भए पनि, गृहमन्त्रीकै सचिवालयबाट यस्तो गम्भीर अपराधको पटाक्षेप हुनुले लेखकको भूमिकामाथि सिधा प्रश्न उठाएको छ।
आफ्नै ‘बोली’ को पासोमा रमेश लेखक: अब राजीनामा कि ‘अदालतको कठघरा’?
कुनै समय तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामाको चर्को माग गर्दै संसदमा नैतिकताको पाठ पढाउने रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न। रहनुहुन्न।’ आज, उही नैतिक प्रश्न स्वयं लेखकमाथि तेर्सिएको छ, अझ गम्भीर आरोपहरूका साथ। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले पनि लेखकलाई आफूमाथि उठेका प्रश्नमा जवाफ दिन र निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनको सादगी चरित्रमा लागेको यो दागले उनको राजनीतिक भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
अब प्रश्न उठ्छ: के रमेश लेखकले आफूले विगतमा दिएका नैतिक उपदेशहरूलाई आत्मसात् गर्दै राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्लान्, वा कुर्सीको मोहमा आफ्नै सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर ‘डमी’ को भूमिकामा कायम रहलान्? अख्तियारको अनुसन्धानले मानव तस्करीमा उनको संलग्नताको सत्य खोल्नेछ, तर सार्वजनिक छविमाथि लागेको दाग भने तत्कालै मेटिने छैन।
२०८२ जेष्ठ १०, शनिबार
