काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।
उच्च अदालत बुटवल इजलासले ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । र सर्वोच्चले यही आदेशलाई सदर गर्दै लामिछाने पक्षले थुनामुक्तिको लागि दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गर्यो। तर यसको राजनीतिक र सामाजिक सन्देश अझ गहिरो छ।
गृहमन्त्री पदमा रहँदा नै एकजना शक्तिशाली व्यक्तिलाई अदालतबाट थुनामा पठाइनु केवल कानुनी मुद्दा मात्र होइन—यो सम्भावित राजनीतिक विद्वेष, आन्तरिक सत्ता संघर्ष र प्रणालीभित्रको अविश्वासको प्रतिफल हुन सक्छ।
अदालतले भनेको छ: जबसम्म सुप्रिम सहकारी काण्डमा सफाइ पाउँदैनन्, रवि लामिछाने थुनामै रहनेछन्। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ—राजनीतिक नेताहरूमा एकपल्ट आरोप लागेपछि उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाभन्दा पहिला नै थुन्ने प्रवृत्ति के स्वतन्त्र न्यायको संकेत हो, कि यो राजनीतिक ‘क्यारेक्टर एसेसिनेशन’को नयाँ ढंग हो?
२०८२ जेष्ठ ९, शुक्रबार
