काठमाडौँ : नेपालको संसदीय बहस आज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘रहस्यमय’ प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित हुँदै गर्दा, सार्वजनिक लेखा समितिमा एक अनौठो ‘युद्ध’ छेडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, वास्तविक उडान र चिनियाँ ठेकेदारको ‘विज्ञप्ति’ बीचको विरोधाभासले यो विवादलाई प्राविधिक भन्दा बढी राजनीतिक र भू-रणनीतिक आयाम दिएको छ।
‘फोरडी’ को रहस्य: उडिरहेका जहाजमाथि ‘प्रश्नचिह्न’?
नेकपा एमालेका सचिव तथा लेखा समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि ‘कडा’ प्रश्न उठाएका छन्। पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ले ‘फोरडी क्याटोगोरी’ को भनेको र एयर थाईले परीक्षण उडान समेत गरेको यथार्थ हुँदाहुँदै उपसमितिको प्रतिवेदनले ‘फोरडी’ माथि नै प्रश्न उठाउनुलाई उनले ‘अचम्म’ मानेका छन्। भट्टराईले सोधे, ‘२५ सय मिटरको रनवे छ, ४५ मिटर चौडाइ छ। जहाजहरू बसिरहेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सले उडान पनि गरिरहेको छ। चाइनिज एयरलाइन्सले उडान गरिरहेको छ, परीक्षण र चार्टड उडान भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उपसमितिले फोडी क्याटोगरीको विमानस्थल होइन भनेर कसरी भन्ने?’ उनको यो प्रश्नले उपसमितिको प्रतिवेदनको प्राविधिक विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ।
भट्टराईले पोखरा विमानस्थललाई ‘चाइनिज लगानीसँग सम्बन्धित’ भन्दै यसमाथि ‘अरू प्रश्नहरू पनि उठ्न सक्ने’ संकेत गरे। यो भनाइले विमानस्थल विवादमा भू-राजनीतिक आयामको प्रवेश गराएको छ, जहाँ परियोजनाको प्राविधिक पक्षभन्दा बाह्य ‘प्रभाव’ को चर्चा हुन थालेको छ। उनले कतिपय निर्णयमा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि ‘कारबाहीको सवालमा प्रतिवेदन नबोलेको’ आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
ठेकेदारको ‘संसदीय चुनौती’ र लिङ्देनको ‘कडा’ प्रतिवाद
यस विवादमा थप ‘आगो’ बल्ने काम राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गरे। उनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमिति प्रतिवेदनलाई ‘त्रुटिपूर्ण र हचुवा’ को संज्ञा दिए। तर, उनको मुख्य आक्रोश परियोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति थियो। ‘निर्माण कम्पनीले भर्खरै जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ, यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसमा सार्वजनिक लेखा समितिको पनि ध्यानाकर्षण होस्,’ लिङ्देनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘एउटा सार्वभौम संसद्ले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि यसरी विज्ञप्ति निकालेर एकदमै भ्रमपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर विज्ञप्ति निकाल्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन, प्रतिवेदन विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रभाव पार्नु हुन्छ कि हुँदैन? यसको म कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दछु।’ ठेकेदार कम्पनीको यो कदमलाई संसदीय सर्वोच्चतामाथिको चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
भ्रष्टाचारको ‘पुरानो धुन’ र ‘छिन्ने डाँडा’ को कथा
यता, कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले भने विमानस्थल निर्माणमा भएको ‘भ्रष्टाचार’ को ‘पुरानो धुन’ लाई पुनः उठाए। उनले ‘६–७ अर्ब सुरुमै बढाइएको’ र ‘प्राविधिक त्रुटिका कुराहरू’ को सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘छिन्ने डाँडा काट्न ३३ करोड खर्च नेपाल सरकारको भएको छ,’ उनको भनाइले परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव र अनियमितताको संकेत गर्छ।
समग्रमा, पोखरा विमानस्थल सम्बन्धी यो संसदीय छलफल केवल प्राविधिक प्रतिवेदनमाथिको बहस नभई, यसमा लुकेका राजनीतिक स्वार्थ, भू-रणनीतिक दाउपेच, र भ्रष्टाचारका आरोपहरूको ‘अदृश्य युद्ध’ को मैदान बनेको छ। अब यो विवादले कुन नयाँ मोड लिन्छ र यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
२०८२ जेष्ठ ७, बुधबार
