सुखड : कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष लोक बहादुर चन्दद्वारा निःशुल्क जापानिज भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा सार्वजनिक भएपछि स्थानीय स्तरमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। वडाध्यक्ष चन्दले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त घोषणामा उनले कक्षा १२ पास गरेका र जापानिज भाषा सिक्न इच्छुक युवाहरूलाई तीन दिनभित्र वडामा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेका थिए। साथै, सम्पर्कका लागि मोबाइल नम्बर पनि खुलाइएको थियो।
तर यो घोषणा सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध र आलोचनात्मक टिप्पणीहरू देखिन थाले। आलोचकहरूले यस्तो भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना युवालाई विदेश पठाउने माध्यममात्र भएको बताउँदै देशमै अवसरको सिर्जना नगरेको आरोप लगाएका छन्। धेरैले वडाध्यक्षको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै, स्थानीय सरकारको भूमिका र प्राथमिकतामाथि गम्भीर बहस उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियामध्ये जेबि ढुंगेलले वडाध्यक्ष चन्दको पोस्टमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, “देशमै गरिखाने वातावरणको जोहो गरियोस्। साधारण गरिबको मुनाहरुलाइ बिदेशमा बेचेर रेमिट्यान्सले देश चलाउने प्रबृतिको अन्त्य गरियोस्। नेपालमा बनेको सामान ब्रान्ड गरेर बिदेश निर्यात गर्ने हो नकि जनशक्ति।” उनको भनाइले देशमै सीप र उत्पादनमा आधारित रोजगारी सिर्जनाको आवश्यकता औंल्याएको देखिन्छ।
त्यस्तै, महेन्द्र भण्डारीले वडाध्यक्षको योजनालाई व्यंग्य गर्दै भनेका छन्, “कठै दैना गतिले उपहार ल्याएछ। आफ्नो देशमा गरिखाने व्यवस्था त कता हो कता, अब त विदेशको योजना ल्याइन्छ।” गगन कठायतले “BadNews” भनेर छोटो तर तीव्र प्रतिक्रिया जनाए भने धिरेन भण्डारीले शिक्षित युवालाई विदेश पठाउने र अशिक्षितलाई शासनमा पुर्याउने प्रवृत्तिप्रति कटाक्ष गरेका छन्।
त्यस्तै, बिरेन्द्र बडुवालले वडाध्यक्षलाई सुझाव दिँदै भनेका छन्, “गल्ती नगर चोर दलाल, ही राम्रो बाटो देखाउ। माथि पौडिन तिर जमिन बाझो छ, त्यहाँ गएर फलफुल खेती गर भन्ने तालिम देउ। वर्षाको समय छ, बिरुवा रोप्ने राम्रो सिजन हो।” उनको यो टिप्पणीले कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यद्यपि केही व्यक्तिहरूले जापानिज भाषा सिकेर युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिने यस्तो प्रयासलाई सकारात्मक दृष्टिले पनि हेरेका छन्। तर, ती प्रतिक्रिया आलोचनाको बहावमा ओझेल परेका छन्।
वडाध्यक्ष चन्दको यो प्रयासले स्थानीय सरकारले युवाका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा बहस पुनः उठाएको छ। खासगरी विदेशमुखी सीप विकासको कार्यक्रमको सट्टा देशभित्रै दीर्घकालीन र दिगो रोजगारीको अवसर सिर्जनामा स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने आवाज फेरि एकपटक मुखर भएको छ।
यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधिका हरेक कदममाथि नागरिकहरूको सूक्ष्म निगरानी रहेको स्पष्ट पारेको छ। छोटो समयमा आएका तीव्र प्रतिक्रिया र आलोचनाले जनताको चासो, अपेक्षा र असन्तुष्टि सबै एकसाथ अभिव्यक्त भएको छ। अब भने प्रश्न उठेको छ – स्थानीय सरकारको प्राथमिकता के हो? सीप सिकाएर देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कि जनशक्ति विदेश पठाएर रेमिट्यान्समा भर पर्नु? जनताको आवाज स्पष्ट छ – देशमै अवसर दे, देशमै भविष्य बनाऊ।
२०८२ अषाढ १८, बुधबार
