काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा जारी गतिरोधका बाबजुद आर्थिक विधेयक असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सदन ‘पेलेरै’ भए पनि चलाउनुपरेको स्पष्ट पारेका छन्। संसद् दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विरोध, अवरोध र असहयोगका बाबजुद पनि प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न आफू बाध्य भएको बताएका हुन्।
सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा भइरहेको अवरोध र अनुचित आग्रह–पूर्वाग्रहले सदन प्रभावित भए पनि आफूहरूले ‘जबरजस्ती’ गरिरहेको स्वीकारे। उनले यस्तो अवस्थामा सदन चलाउनु उचित हो या होइन, सरकार र प्रतिपक्षको दायित्व के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।उनले बजेट सरकारको नीतिमा आधारित भएर आउने भए पनि अहिले संसद्को प्रभावकारितामाथि मात्र नभई संसदीय व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै चुनौती खडा भएको टिप्पणी गरे। “इमानदारिताका साथ यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनताको प्रतिनिधि बसेर कानुन बनाउने तथा शासन गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
संसदीय व्यवस्थामा क्यालेन्डर बनाएर विधि संवत् ढङ्गले चल्ने गरे पनि नेपालमा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको सभामुखको भनाइ छ। “हामीले पनि क्यालेन्डर बनाएर लान कोसिस गरिरहेका छौँ। तर कति बेला कसलाई के कुरामा रिस उठ्छ, उसले आएर सभा चल्न दिन्न भन्दिन्छ। त्यसैको पछाडि दल लाग्छ, सदनलाई रोकेर जान्छ,” उनले भने, “हामीले जति नै क्यालेन्डर बनाएर चलाउने कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। यसको मूल्याङ्कन कहाँबाट गर्ने?”
सभामुखको यो भनाइले आर्थिक विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक समयसीमा नजिकिँदै गर्दा संसदभित्रको राजनीतिक किचलो र संवैधानिक दायित्वबीच देखिएको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ। सदन अवरोधका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथिको छलफल प्रभावित भइरहेको र यसले समग्र संसदीय प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
२०८२ अषाढ १६, सोमबार
