काठमाडौँ : विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बुधबार ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। यो आदेश न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले गरेको म्याद तामेलीपछि नेपाल आज बिहान अदालतमा स्वयं उपस्थित भएका थिए। आज नेपालका तर्फबाट पाँच र सरकारी पक्षबाट पाँच जना वकिलले बहस गरेका थिए।
कसरी अघि बढ्छ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा?
पतञ्जली योगपीठको हदबन्दी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
आरोपपत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। नेपालमाथि उक्त जग्गा खरिदमा हदबन्दी छुटको निर्णय गरेर अनियमितता गरेको अभियोग छ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि कानूनी प्रक्रिया यसरी अघि बढ्छ:
१. प्रारम्भिक सुनुवाइ र बयान: अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि बयान लिइन्छ। यसपछि अदालतले धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्छ, जुन नेपालको हकमा धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ।
२. सबुत बुझ्ने: दुवै पक्षले आ-आफ्ना प्रमाण पेश गर्छन्। अख्तियारले पेश गरेको आरोपपत्र, कागजातहरू र प्रमाणहरूमाथि छानबिन हुन्छ।
३. बहस: दुवै पक्षका वकिलहरूले आ-आफ्ना तर्क र प्रमाणहरूका आधारमा बहस गर्छन्।
४. फैसला: प्रमाण र बहसका आधारमा विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँछ। यसमा अभियुक्त दोषी ठहरिए सजाय तोक्न सकिन्छ वा निर्दोष ठहरिए सफाइ दिन सकिन्छ।
५. पुनरावेदन: विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।
यो मुद्दामा नेपालमाथि हदबन्दी छुटको निर्णयमा अनियमितता गरेको आरोप भएकाले, उक्त निर्णय कानूनी रूपमा सही थियो वा थिएन भन्नेबारे अदालतले विस्तृत छानबिन गर्नेछ।
यो मुद्दाले नेपालको राजनीतिक भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेबारे तपाईं थप जान्न चाहनुहुन्छ?