काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भैरहवा कारागारबाटै एक अपिल जारी गर्दै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएका छन्। उनले वर्तमान संविधानलाई ‘भ्रष्टहरूको आर्थिक र सामाजिक अपराधको टेको’ भन्दै संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्ने सशक्त एजेन्डा अघि सारेका छन्।

कारागारबाटै राजनीतिक क्रान्तिको आह्वान

लामिछानेले कारागारको चार पर्खालभित्रबाटै राजनीतिक ‘क्रान्ति’को बिगुल फुकेका छन्। उनको अपिलमा २०४६ सालपछिका सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको वकालत गरिएको छ। उनले संसदीय अस्थिरताको अन्त्य र राष्ट्रिय राजनीतिमा शुद्धीकरणका लागि यी कदम अपरिहार्य रहेको जिकिर गरेका छन्।

प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव गर्दै लामिछानेले ‘हारेका नेता र आफन्त’ को थलो बनेको प्रदेशसभालाई ‘विद्वानहरूको सभा’ मा परिणत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै, नेताहरूले भर्तीकेन्द्र बनाएका संवैधानिक अंगहरूको एकसाथ पुनर्संरचना, विश्वविद्यालयहरूबाट राजनीतिक ब्यानर हटाउने, र दलका भ्रातृ संगठनहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्ने जस्ता कठोर प्रस्तावहरू पनि उनले अघि सारेका छन्। यी सबैको अन्तिम लक्ष्य भनेको शान्तिपूर्ण क्रान्ति मार्फत युवा रोजगारी, लगानी र उद्यमशीलतामा फड्को मार्नु रहेको लामिछानेको भनाइ छ।

पार्टीभित्रै एजेन्डाको ‘ओनरसिप’: महामन्त्रीको स्पष्टीकरण

यो नयाँ एजेन्डाले रास्वपाभित्र पनि छलफलको ढोका खोलेको छ। यसअघि संविधान सुधार वा परिमार्जनको कुरा गर्दै आएको रास्वपाको आधिकारिक दस्तावेजमा ‘पुनर्लेखन’ शब्द कतै प्रयोग भएको थिएन। तर, अब सभापतिबाटै यो विचार आएपछि पार्टीले यसलाई अपनत्व लिने तयारी गरेको छ।

राप्रपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले  संविधान संशोधनले मात्रै सबै विषयवस्तु सम्बोधन नहुने भएकाले ‘एक स्टेप माथि नै जानुपर्छ’ भन्ने सोचका साथ लामिछानेले यो एजेन्डा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट पारेका छन्। “संविधान पुनर्लेखनको एजेन्डालाई रास्वपाले अपनत्व लिन्छ,” बुर्लाकोटीले भने।

उनले संघीयताका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई पनि स्पष्ट पारेका छन्। लामिछानेको प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावलाई कतिपयले संघीयता खारेजीको अर्थमा बुझे पनि बुर्लाकोटीले यसलाई अस्वीकार गरे। “हामीले संघीयतामा कुनै प्रश्न उठाएका होइनौं। यसको भद्दा संरचना बदलौं भन्ने मात्र हो,” उनले भने। यसअघि रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले पनि प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर पार्टीले त्यसलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको थिएन। अब सभापति रवि लामिछानेले नै यो एजेन्डा उठाएकाले यसले पार्टीभित्र थप छलफल र नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने निश्चित देखिन्छ।