चौमाला : कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणले नगरपालिकाको बजेट, खर्च र सुशासनमा चरम लापरबाही र बेथिति उजागर गरेको छ। के गौरीगंगा नगरपालिका जनताको करमाथि खेलबाड गरिरहेको छ?
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकाको कुल १ अर्ब ८४ करोड ६७ लाख ४१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड २० लाख ९५ हजार रुपैयाँ (१.७४ प्रतिशत) बेरुजु औंल्याएको छ। यो त एक वर्षको मात्र कथा हो। अघिल्लो वर्षको ३० करोड २२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजुसहित नगरपालिकाको कुल बेरुजुको आँकडा ३३ करोड ३६ लाख ४ हजार रुपैयाँको कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। जनताका प्रतिनिधि भनाउँदाहरूबाट यति ठूलो बेरुजु कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ? यो रकम कहिले असुल हुन्छ र यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
प्रतिवेदनले नगरपालिकाको वित्तीय अपारदर्शिताको अर्को डरलाग्दो पाटो पनि खोलेको छ। २८ करोड ३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको खर्च स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा समावेश गरिएको छैन। सरकारी प्रणालीलाई नै बेवास्ता गर्दै यति ठूलो रकम किन बाहिर राखियो? यसले नगरपालिकाको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के यो रकमको हिसाब-किताब लुकाउने प्रयास हो?
महालेखापरीक्षकले औंल्याएका अन्य बुँदाहरूले नगरपालिकाको समग्र प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीमा मौलाएको अराजकता स्पष्ट पार्छन्। प्रतिवेदनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै वित्तीय अनियमिततालाई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएको छ। कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणले गर्दा भ्रष्टचार र अनियमितता फस्टाउने वातावरण कसले निर्माण गर्दैछ? बजेट अनुशासनहीनता, न्यून आन्तरिक आय, अव्यवस्थित करदाता अभिलेख र अत्यधिक प्रशासनिक खर्चले नगरपालिकालाई वित्तीय संकटमा धकेलिरहेको छ। जनताको करको दुरुपयोग र गैरजिम्मेवार खर्चलाई कसले रोक्छ?
कर्मचारी व्यवस्थापनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। स्वीकृत दरबन्दीबिना नै करारमा कर्मचारी भर्ना गरिनु र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्नुले नगरपालिकाको नेतृत्वको अक्षमतालाई प्रस्ट पार्छ। नियम कानुन मिचेर हुने यस्ता भर्नामा कसको स्वार्थ जोडिएको छ? सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र संरक्षणमा देखिएको चरम लापरबाहीले भविष्यमा ठूलो क्षति वा दुरुपयोगको संकेत गर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने?
विकास निर्माणमा पनि अराजकता र मनमानी देखिएको छ। जटिल कामहरू उपभोक्ता समितिबाट गराइनु, वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सक्ने प्रवृत्ति (वर्षान्तमा उच्च खर्च), कानुनको पालना नगर्नु र निश्चित नभएका आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउनुले विकास निर्माणमा पारदर्शिताको अभाव र मनोमानी बढेको देखाउँछ। जनताको विकासका लागि विनियोजित बजेटमाथि यो कस्तो खेलबाड हो?
यी सबै प्रश्नहरूले गौरीगंगा नगरपालिकाको नेतृत्वलाई कठघरामा उभ्याएका छन्। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका यी गम्भीर त्रुटि र अनियमितताको जवाफदेहिता कसले लिने? जनताको करको सदुपयोग र सुशासनका लागि नगरपालिकाले अब कस्तो ठोस कदम चाल्छ? यो बेथिति र लापरबाही कहिलेसम्म चल्छ, जनताले जवाफ खोजिरहेका छन्!
२०८२ अषाढ ४, बुधबार
