काठमाडौँ: नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पतञ्जली जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष पदको नेतृत्वलाई लिएर गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। यद्यपि, कानुनी बाध्यता नभएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी नछाड्ने अडान लिएका छन्, जसले एकीकृत समाजवादीभित्र तीव्र ध्रुवीकरण र दुई लाइन संघर्षलाई उजागर गरेको छ।

अख्तियारले जेठ २२, २०८२ मा नेपालविरुद्ध पतञ्जली प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दा दायर भएसँगै सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ। तर, पार्टी अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै नेपालले सो पद नछाड्ने निर्णय गरेका छन्। उनीनिकट नेताहरूका अनुसार, यसअघि सन् २००८ मा संविधानसभा चुनावमा पराजित भएपछि तत्कालीन एमालेको महासचिव पद छोड्दा उनले पार्टीको नेतृत्वमा फर्किन नसकेको र अन्ततः एमाले नै छोड्नुपरेको तीतो अनुभवका कारण यसपटक उनी अध्यक्ष पद नछाड्ने पक्षमा दृढ छन्। अध्यक्ष पदमा रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दाको कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिने र फैसला छिटो गराउन सकिने बुझाइ पनि नेपालको रहेको उनीनिकट स्रोतहरूले बताएका छन्।

माधव नेपालको अडानसँगै एकीकृत समाजवादीभित्र नेतृत्वका विषयमा तीनवटा स्पष्ट धार देखिएका छन्। एकथरी नेताहरू अध्यक्ष नेपालले पद छोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नभएकाले पदमा रहिरहनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरू नेपालको विगतको अनुभवलाई आधार बनाएर यो अडानको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। अर्को धारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि सार्वजनिक पदमा रहनु नैतिक रूपमा उचित नहुने तर्क गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यो समूहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। नेपाल विदेश भ्रमणमा जाँदा पाण्डेलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिने विगतको अभ्यासलाई उनीहरूले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तेस्रो समूह भने पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। यो समूह विशेषगरी विगतदेखि नै खनालसँग नजिक रहेका नेताहरूको हो। पार्टीको वरीयतामा खनाल दोस्रो स्थानमा रहेको र उनी सिनियर नेता भएकाले उनलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क यो समूहको छ। गत वर्षको महाधिवेशनमा नेपाललाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत गराउन खनालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोले त्यसको कदर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर, एस स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष नेपाल छोड्नै पर्ने अवस्था आएमा पनि खनाललाई जिम्मेवारी दिने पक्षमा छैनन्।

अध्यक्ष नेपाल अध्यक्ष पदमा रहिरहने मात्र नभई संसदीय दलको नेता पनि तत्काल चयन नगर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। बजेट पारित भएपछि संसद अधिवेशन लामो समय नचल्ने सम्भावना रहेको र संसदीय दलको उपनेता राजेन्द्र पाण्डेमार्फत नै अहिलेको काम चलाउने सोचमा उनी रहेको स्रोतको दाबी छ। यसले संसदीय दलको नेता चयनको विषयलाई पनि केही समय टार्ने उनको रणनीति देखिन्छ।

एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक असारको पहिलो साता बस्ने तयारी भइरहेको छ। यो बैठकमा अध्यक्षको जिम्मेवारी हेरफेरको विषयले प्राथमिकता पाउने निश्चित छ। खनाल पक्षीय नेताहरूले यो विषय सचिवालयबाट मात्र टुङ्गो नलाग्न सक्ने र केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन्। यद्यपि, नेपाल पक्ष भने सचिवालयबाटै टुङ्गो लगाउने र यदि नसकिएमा केही समय टारेर केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने सोचमा रहेको बताइएको छ। नेपालको राजनीतिक करियरमा महत्त्वपूर्ण मोड बनेको यो भ्रष्टाचार मुद्दाले उनको राजनीतिक भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पार्टीभित्रको यो चर्को विवादले एकीकृत समाजवादीको भविष्य र समग्र वामपन्थी आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ।