काठमाडौं : नेपालको सङ्घीय संसदमा जारी गतिरोधले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागबाट ओर्लिएर संसदीय छानबिन समिति गठनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निरन्तर संसदको बेल घेराउमा छ। यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकरावलाई थप तीव्र बनाएको छ।

जेठ ३० गते माओवादी केन्द्रले रास्वपा र राप्रपालाई छाडेर सत्तारुढ गठबन्धनसँग सहमति गरेपछि रास्वपा बेल घेराउमा एक्लो परेको छ। राप्रपा भने सदन नै बहिष्कार गरेर हिँडेको छ। माओवादीको साथ पाएपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले रास्वपा र राप्रपालाई संसदमा ‘पेलेरै’ अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ, जसले ३० जेठ र १ असारको संसद बैठकलाई रास्वपा र राप्रपाको अवरोधका बाबजुद अघि बढाएका थिए। जेठ ३० गते गृहमन्त्री लेखकले अवरोधकै बीचमा भिजिट भिसा प्रकरणको जवाफ दिए भने असार १ गते निजामती विधेयक टेबुल गरियो।

गतिरोधको निरन्तरता र सम्भावित निकास
संसदमा जारी यो रस्साकस्सी कहिलेसम्म लम्बिन्छ र यसको निकास के होला भन्ने चासो बढेको छ। रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठका अनुसार पार्टी संसदीय छानबिन समितिको बटमलाइनबाट पछि हट्ने पक्षमा छैन। उनी भन्छिन्, “भिजिट भिसाको नाममा लामो समयदेखि लाखौँ नागरिक पीडित भएका छन्, त्यसलाई सच्याउनका लागि पनि त कम्तीमा संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो बटमलाइन हो।” उनले संख्या कम भए पनि मुद्दा नछाड्ने अडान दोहोर्याएकी छिन्। रास्वपाले सुरुमा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति प्रस्ताव गरे पनि अख्तियारको छानबिन प्रभावित हुने आशङ्काले संसदीय छानबिन समितिको मागमा आएको उनको भनाइ छ।

कांग्रेस नेताहरू अझै रास्वपासँग छलफल गर्न इच्छुक देखिए पनि एमाले भने संवादमा नआएको श्रेष्ठले बताएकी छिन्। सभामुख घिमिरेमाथि पनि एमालेको लाइनमा हिँडेको आरोप लागेको छ, विशेषगरी १ असारको बैठकमा रास्वपालाई बोल्न नदिई आकस्मिक र शून्य समय सुरु गराएको घटनाले थप आक्रोश पैदा गरेको छ।

सम्भावित समाधानका विकल्पहरू
संसदको यो गतिरोध अन्त्यका लागि केही सम्भावनाहरू देखिएका छन्। पहिलो, रास्वपाले माग गरेअनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने तर त्यसको कार्यक्षेत्र केही फराकिलो बनाई ‘सेफल्यान्डिङ’ गर्ने। स्रोतका अनुसार, समितिले लेखकको भूमिकाभन्दा पनि भिजिट भिसासँग सम्बन्धित कानुनी विषयमा बढी छलफल गर्ने गरी बन्न सक्छ। दोस्रो विकल्प भनेको सरकारको एक वर्ष पुगेपछि हुने मन्त्री हेरफेर हो। यस क्रममा गृहमन्त्री लेखक पनि फिर्ता भएमा रास्वपाको आन्दोलन स्वतः सकिन सक्छ। तर, यो प्रक्रियामा असार महिनाभरि लाग्नेछ, जसले गर्दा बजेटमाथिको छलफल अवरोधका बीचमा हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणको पृष्ठभूमि
बजेट अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पहिला नै जेठ १३ गतेबाट भिजिट भिसा प्रकरण चर्किन थालेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ ७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि यो विवाद सार्वजनिक भएको थियो। भट्टराईलाई गृह मन्त्रालय तानिएकै बेला अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसपछि गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारीहरूको नामसमेत मुछिएपछि नैतिक प्रश्न उठ्न थाल्यो र उनको राजीनामा माग भयो। यद्यपि, जेठ १२ गतेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो, सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले पार्टीले उनको प्रतिरक्षा गर्ने बताएका थिए।

यसपछि एमाले र कांग्रेस गृहमन्त्री लेखकको प्रतिरक्षामा एकजुट भए। जेठ १३ गतेबाट बजेट अधिवेशन सुरु भएदेखि नै संसदमा लेखकको राजीनामाको माग गर्दै अवरोध सुरु भएको थियो। बजेट भाषणका लागि भने जेठ १५ गते सदन खुले पनि त्यसपछि जेठ २९ गतेसम्म निरन्तर संसद अवरोध जारी रह्यो। यसबीचमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र रास्वपासँग अवरोध अन्त्यका लागि छलफल गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमाले भने संलग्न थिएन। जेठ ३० गते माओवादी केन्द्रले एमालेसँग ‘छानबिन तथा अध्ययन समिति’ बनाउने उधारो सहमति गर्दै संसद अवरोध नगर्ने निर्णय गर्यो। तर, रास्वपाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संसदीय छानबिन समितिको मागमा अडिग छ, जसले संसदमा गतिरोध कायमै राखेको छ। राप्रपाले पनि रास्वपालाई साथ दिइरहेको छ।